गण्डकीको संसद्मा चुच्चे नक्सा पारित

सन्तोष सुवेदी

कास्की, साउन १५ गते । गण्डकी प्रदेशको संसद्मा बल्ल चुच्चे नक्सा पारित भएको छ। प्रदेश सभा नियमावलीको अनुसूची ८ मा रहेको प्रदेश सभाको प्रतीक चिन्ह (लोगो)मा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाले दुई वर्ष अगाडि पारित गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नेपालको नक्साकृति प्रस्ताव पारित भइसकेको छ। 

अहिले पनि गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले लगाउने सुनजडित लोगोमा पुरानै नेपालको नक्सा छ। उक्त लोगो परिवर्तन गर्नका लागि पनि नियमावलीमा संशोधन आवश्यक थियो। लोगो मात्र संशोधन गर्नुको सट्टा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन एकै पटक गर्ने भनेर समितिले छलफल अगाडि बढाए पनि बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकले लोगो र मन्त्रीलाई मताधिकारसहित संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने विषयलाई मतदानमार्फत पारित गरेको हो।

उक्त समितिका सभापति ओमकला गौतम चालिसेले प्रदेश सभामा विभिन्न ११ वटा संशोधनसहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा चैत २५ गते पेस गर्नुभएको थियो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा मताधिकारसहितको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था संविधान अनुरूप नै रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मताधिकारको विषयमा संविधानको मातहत नियमावली रहने र धारा १७९ मा मन्त्रीलाई समितिमा मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ। 

तर नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीलेचाहिँ छलफल गरेरै फरक मत राखिएको र फिर्ता नहुने बताउनुभयो। सभामुख अधिकारीलेचाहिँ संवैधानिक व्यवस्था उल्टाउने कुरा नियमावलीले गर्न नसक्ने जवाफ दिनुभयो। उहाँले मतदानमार्फत अगाडि बढाउन नसकिने बताउनुभयो। सभामुख अधिकारीले पारितको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। प्रदेश सभा नियमावलीको चौथो संशोधनमा पहिलो पटक मत विभाजन हुन पुग्यो र बहुमतले चौथो पटक प्रदेश सभा नियमावली २०७४ पहिलो पटक मत विभाजनमार्फत बहुमतले पारित भयो।

मन्त्रीलाई मताधिकार दिने मुख्य विषयचाहिँ गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिसँग जोडिएको छ। समितिमा मन्त्रीलाई मताधिकारसहितको अधिकार दिने यो सातै प्रदेशमध्येको पहिलो संसदीय समिति हो। यो समितिमा छ जना मन्त्री र सात जना प्रदेश सभा सदस्यसहित दीपक कोइराला समितिका सभापति हुनुहुन्छ। उहाँले अन्तिम पटक असारमा डाकेको बैठकमा कोही पनि सदस्य उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। मन्त्री सदस्य भएकै कारण यो समिति पछिल्लो पटक प्रभावहीन बन्दै गएको छ।