• १४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

‘मौद्रिक नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

blog

काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिका प्रावधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ (सीबीफीन)ले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीति बार त्यस्तो ठहर गरेको हो ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसाथ जारी भएको मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहे पनि वर्तमान अर्थ व्यवस्था सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।”

सीबीफीनले चुनौतीबीच बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केन्द्रित गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुलाई भने सकारात्मक भनेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने सीबीफीनले शङ्का गरेको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष भेषबहादुर साहका अनुसार मौद्रिक औजारको समुचित प्रयोग र चुनौतीपूर्ण देखिएका विषयमा आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत थप सहजीकरण र सरलीकृत गर्न आवश्यक छ । 

थापाका अनुसार बाह्य क्षेत्रका विविध घटनाक्रमका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिएको अवस्थामा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु ठूलै चुनौती रहेको ठहर सीबीफीनको छ । 

मौद्रिक नीतिले बैङ्क दरमा गरेको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा बढाउनु, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई परिमार्जन गरिनु र कर्जा प्रवाहको सीमामा सङ्कुचनजस्ता विषयले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने उहाँको भनाइ छ । 

सीबीफीनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै थप सचेत हुन सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ । “तर यस्ता व्यवस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा सङ्कुचन हुन जाने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।