भैरहवा, वैशाख ३ गते । समाजमा देखिएका समस्या केवल गुनासो गरेर समाधान हुँदैनन्, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेर काम गर्नु पर्छ भन्ने सोचले धेरैलाई प्रेरित गर्छ । यस्तै सोच र अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ की ज्ञानु पौडेल अहिले सङ्घीय संसद्मा पुग्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट खस आर्य महिलाको समानुपातिक सूचीमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेकी ५२ वर्षीय पौडेलका लागि राजनीति कुनै आकस्मिक निर्णय होइन । यसका लागि उहाँले लामो यात्रा सामाजिक जीवनका लागि खर्चिनुभएको छ । राजनीतिमा आउनुअघि उहाँ एक सक्रिय सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो । सहकारी, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास, बालअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उहाँले करिब दुई दशक नजिकको अनुभव सँगाल्नुभएको छ । रुपन्देहीमा सञ्चालित जनउत्थान सहकारी संस्थासँग आबद्ध रहँदै उहाँले समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने र साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
सहकारी क्षेत्रमा करिब १९ वर्ष बिताउँदा पौडेलले नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयन तहका समस्या नजिकबाट देख्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले विगतमा यो भएन, त्यो भएन मात्र भनेर प्रश्न ग¥यौँ तर ती समस्या समाधान गर्न नीति बनाउने ठाउँमै पुग्नु पर्छ भन्ने महसुस गरेनौँ र अहिले त्यो महसुस भयो ।” यही अनुभूतिले उहाँलाई राजनीतिमा होमिन प्रेरित ग¥यो ।
नेपालमा धेरै समस्या नीतिभन्दा कार्यान्वयनको तहमा हुने गरेको उहाँको बुझाइ छ । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा समेत विभेद र ढिलासुस्ती रहेको उहाँले अनुभव गर्नुभएको छ । यी समस्या समाधान गर्दै सुशासन र उत्तरदायित्वयुक्त शासनप्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ रास्वपा रोजेको उहाँ बताउनुहुन्छ । पौडेलका अनुसार पार्टीको सिद्धान्त, वाचापत्र र परिवर्तनमुखी एजेन्डा आफ्ना विचारसँग मेल खायो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा देखिएका समस्या नीति र कानुनमार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले नै मलाई राजनीतिमा ल्यायो ।”
पौडेल यसअघि कुनै पनि राजनीतिक दलमा सक्रिय हुनुभएको थिएन । देशमा देखिएको परिवर्तनको चाहना, नयाँ सोचको आवश्यकता र नागरिकस्तरको अनुभवलाई नीति निर्माणमा जोड्ने आकाङ्क्षाले नै उहाँको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो ।
महिला र युवालक्षित उद्यमशीलता विकासमा अझै धेरै चुनौती रहेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । आत्मनिर्भर बन्ने कुरा धेरै गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना, नीति र सहजीकरण अभाव रहेको उहाँको निष्कर्ष छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “युवालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति निर्माणमा मेरो जोड रहने छ ।” गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएको विषयप्रति उहाँ गम्भीर हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो केवल लुम्बिनीको मात्र होइन, देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो । यसका लागि आवश्यक नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध हटाउन संसद्बाट पहल गर्छु ।”
उहाँ गोरखापत्रका लागि भैरहवाबाट रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
