भैरहवा, भदौ ८ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ निर्माण परियोजनाको पहिलो चरणको काम अधुरो छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा थालिएको निर्माण काम विभिन्न कारणले अधुरो रहँदा यात्रुलाई सुविधा दिन सकिएको छैन ।
२०७७ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लामो दुरीका यात्रुलाई सुरक्षित स्थानमा खाना, नास्ता, शौचालय र विश्रामको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पाँच स्थानमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तर रुपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा र नवलपरासीको बर्दघाटमा मात्रै काम सुरु भए पनि ती काम अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बाँकी दुई स्थान दाङ र बर्दियामा भने जग्गा अभावका कारण कामको थालनी नै हुन सकेको छैन ।
रुपन्देहीको सैनामैनास्थित सेन्टरमा पहिलो चरणको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन करोड ५५ लाख रुपियाँमा ठेक्का पाएको ठेकेदारले भौतिक संरचना तयार पारे पनि दोस्रो चरण सुरु नभएकाले सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा पनि भवन, शौचालय र बोरिङ जडानसहित पहिलो चरण सकिएको छ तर सञ्चालन कार्यविधि नबनेका कारण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन ।
आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणको चार करोड दुई लाख ६७ हजार ६६१ रुपियाँको ठेक्कामा तीन करोड ५५ लाख ६५ हजार रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ । दाङको लमहीमा ठेक्का भएर काम सुरु गर्ने समयमा सो क्षेत्र वनको जग्गा भन्दै स्थानीयले विवाद गरेपछि काम रोकिएको छ । पहिले स्थानीय अजम्बरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनाउने सहमति भए पनि पछि विवादका कारण काम रोकिएको हो ।
त्यसै गरी नवलपरासीको बर्दघाटमा सामुदायिक वनक्षेत्रभित्र निर्माण गरिएको सेन्टर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भवन, शौचालय र बोरिङको काम सम्पन्न भए पनि पहुँचमार्ग, पार्किङ र बगैँचा बनाउन अझै बाँकी छ । यसका लागि करिब १९ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गुणनिधि पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने र दोस्रो चरणमा पार्क, फोहोर व्यवस्थापन र चार्जिङ स्टेसन जस्ता सुविधा थप्ने योजना रहेको छ तर बजेट अभाव र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
बस व्यवसायी र यात्रुका लागि रिफ्रेस सेन्टर तत्काल आवश्यक भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले राजमार्गमा सुविधासम्पन्न विश्रामस्थल नभएकाले यात्रुलाई जङ्गलमा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने र चालकलाई आराम गर्ने ठाउँ नपाउने समस्या बढेको बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत २८ हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पाँच वर्षपछि पनि स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदा योजना कागजमै सीमित भएको भन्दै आलोचना बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री सरोज थापाले रिफ्रेस सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म ढिलाइ भएको सत्य हो । यसलाई अब प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।”
उहाँ गोरखापत्रका लागि भैरहवाबाट रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
