देवराम यादव
सप्तरी, वैशाख १ गते । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूमा अन्योल देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को रेडबुकमा समावेश विकासका विभिन्न योजना आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अब आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत मधेश प्रदेश सरकारको रेडबुकअनुसार सप्तरीमा साना–ठूला गरी चार सय योजना रहेका छन्। प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार २५ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमका योजना ठेक्कामार्फत र सोभन्दा कम बजेटका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पूर्वमन्त्री उमेशकुमार यादवले १० देखि २० लाख रुपियाँसम्म बजेट भएका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि समिति गठनका लागि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकाले योजना सञ्चालन अन्योलमा परेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत सप्तरीमा विकासका लागि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने योजनामा कार्यालयको लापरबाहीका कारण समयमा काम सम्पन्न नहुने देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले रेडबुकमा रहेका सडक, भवन लगायतका विभिन्न योजना समयमै सम्पन्न नहुने स्थानीयको आरोप छ।
योजना सञ्चालनमा कार्यालयको एकाधिकार रहेकाले नेता तथा जनप्रतिनिधिबीचको बाँडफाँटको प्रतीक्षामा प्रक्रिया अन्योलमा रहेको स्थानीय बताउँछन्।
यस सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका प्रमुख कृष्णदेव झाले केही अन्योलता रहे पनि एक हप्ताभित्र वडा कार्यालयमा चिठी पठाएर योजना सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइने दाबी गर्नुभयो।
-original-thumb.jpg)
