गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १ गते । सरकारले नेपालमा आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अबको १५ दिनपछि अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासीपैठारी सङ्घका प्रतिनिधिबिच आइतबार भएको छलफलले उपभोक्ता हित र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ निकासीपैठारीकर्तालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि विभागले सूचनामार्फत तुरुन्तै लागु गर्ने भन्दै पैठारीकर्ताको गोदाममा अनुगमन थालेको थियो । पैठारीकर्ताको आग्रहमा १५ दिनपछि अनिवार्य एमआरपी लागु सहयोग गर्ने सहमति अनुसार समय थप दिएको हो । विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्रीवितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यसका साथै वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले पैठारीकर्तालाई १५ (पन्ध्र) दिनको पूर्वतयारी समय प्रदान गरेको छ । विभागका अनुसार उक्त अवधिभित्र पैठारी गरिएका वा स्टकमा रहेका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ ।
विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले तोकिएको १५ दिनको समयसीमा समाप्त भएपछि विभागले एमआरपी केन्द्रित बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने जानकारी दिनुभयो । अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
