गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ७ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ महिनामा प्रशासन सुधार र सङ्घीयताका सवालमा सुधारात्मक कार्य गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गत भदौ २७ गते चुनावी सरकारका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गत असोज ७ गतेदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएका रामेश्वर खनालले यस अवधिमा अपेक्षाकृत कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
यस अवधिमा ८५ वटा निर्णय गरिएको, ५३ वटा परम्परागत टिप्पणी कागजमा र बाँकी डिजिटल एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीबाट निर्णय भएका छन् । मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन, अन्तरसरकार सम्बन्ध, प्रशासन सुधार, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहमा सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत र कार्यमुखी काम गरेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा मन्त्रालयबाट समन्वय गर्ने, नदीजन्य पर्दाथको सङ्कलन दस्तुरमा प्रदेशबिच एकरूपता कायम गर्ने, बजेट विनियोजन तथा योजनामा छनोटमा दोहोरोपना हटाउने र स्थानीय तहले समयमा बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएकाले यसबाट सङ्घीयताका सवालमा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एकीकरण गरी एउटै प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शासन सहयोग कार्यक्रमको निर्देशक समितिको बैठक बसी अन्तरसरकार सम्बन्ध सेवा प्रवाह, वित्तीय अनुशासन स्थानीय योजना तर्जुमा सुधार गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घीय प्रादेशिक स्थानीय तहका कार्यालयमा परिचय खुल्ने आधिकारिक एउटै प्रमाणपत्रबाहेक थप प्रमाणपत्र मागि रहन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न बेहोर्दै आएको झन्झट कम हुँदै गएको मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले बताउनुभयो । निजामती किताबखानाबाट प्रदान गरिने सेवालाई पूर्णतः अनलाइन प्रणाली बनाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा आउने गरेका गुनासो अन्त्य गर्दै कार्य अगाडि बढेको तर सम्पन्न हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
