गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १६ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सन् २०२६ नोभेम्बरका लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार भएको भेटवार्तामा उहाँले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो सङ्क्रमणका लागि तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासङ्घले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल साङ्केतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासङ्घ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड सुरुमा पूरा नभएको र यस वर्ष मात्र आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकाले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो,” ढकालले स्पष्ट पार्नुभयो, “बैङ्कमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।”
उहाँले नेपालसँगै अतिकम विकसित बङ्गलादेशले पनि तीन वर्ष थप समय मागेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो । ढकालले साना तथा मझौला उद्योगले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब तीन लाख उद्योग युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “हामी नेपालको स्तरोन्नति होस् भन्ने चाहन्छौँ । यसका लागि मुख्य सरोकारवालाको धारणा महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाबिच छलफल गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावना रहेकाले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमानयोग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थामाथिको विश्वास आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।उहाँले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका लागि सोही अनुरूपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिनुभयो । ढकालले विगतमा महासङ्घको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधन गरिएको बताउँदै आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै दललाई अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न र आर्थिक प्राथमिकता राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
