काठमाडौँ, साउन ३ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको उत्खननले चुनौती थपिएको विज्ञको भनाइ छ । चुरेसम्बन्धी जानकार तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विनोद भट्टले चुरे क्षेत्रको सरकारले संरक्षण गर्ने भने पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताउनुभयो । चुरे क्षेत्र अन्त्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएपनि त्यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको उहाँको आरोप रहेको छ ।
गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, चुरे क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील भू–बनोटको क्षेत्र हो । सरकारले यसको संरक्षण गर्ने भनेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा नै राखे पनि त्यस अनुसारको संरक्षण भने भएको देखिदैन ।’
पारिस्थितिक प्रणालीमा एउटा अङ्गमा नकारात्मक असर देखिनासाथ अर्को अङ्गमा असन्तुलन देखा परिहाल्ने पनि उहाँ बताउनुहुन्छ ।‘एउटा अङ्ग खल्बल्याउँदा प्रकृतिमा अर्को अङ्गमा असर देखापरिहाल्छ, लक्षण देखिन अलि लामो बाटो लिन सक्ला’ भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुनुको साटो यसको दोहन प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष अदालतले चुरे क्षेत्र उत्खनन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । सरकारले विभिन्न ऐन नियम संशोधन गरेर चुरे क्षेत्र उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको उहाँको अरोप छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण हुनुको साटो यसको दोहन प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ ।
‘अघिल्लो वर्ष चुरे क्षेत्रको उत्खनन गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो तर पछि फेरि सरकारले ऐन नियमहरु परिवर्तन गरेर चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाउने भन्दै बजेट पनि स्वीकृत भैसक्यो,’ भट्टले भन्नुभयोे ‘बिरामी चुरेलाई झन् बिरामी पार्ने काम भएको छ ।’
सरकारलाई सल्लाह दिनेहरु पनि विकास भन्ने बित्तिकै वातावरण संरक्षणमा चासो नदिइकन तत्कालको फाइदा मात्रै हेर्नेहरु भएकाले समस्या भएको उहाँको गुनासो छ । ‘सरकारलाई सल्लाह दिनेहरु पनि विकास भनेपछि तत्कालको फाइदा मात्र हेर्नेहरु भए । चुरे कमलो पहाड रहेकाले यसमा एकचोटी घाउ लागेपछि त्यो हतपत निको हुँदैन । तर हामी अलिकति खाटो बस्ने बित्तिकै फेरि यसलाई चलाइहाल्छौं । यसरी चुरे संरक्षण नाम मात्रैको हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
पहाडहरू खन्दा त्यसबाट निस्किएको माटो खोला, नदी हुँदै चुरे, चुरे हुँदै भावर र तराईसम्म पुग्ने भएकाले चुरे काटेर फालिएको क्ले (चिम्टे) माटो ठूलो मात्रामा भावर क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसले तराईका लागि आवश्यक पानी पुनर्भरणमा व्यवधान खडा गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘पानी पुनर्भरण भएन भने तराईमा पानीको हाहाकार हुन्छ, वर्षामा भित्र जाने पानी पनि बग्दै तराईसम्म पुगे भने बाढीको जोखिम उच्च हुन्छ, खेतबारीमा खोला नाच्छन्, तराईको उर्बर माटोमाथि सुख्खा माटो थुप्रन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो त सामान्य चेतना भएकाहरूले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो, चुरे नखोतले पनि माथिका पहाड खोतल्दा तराईंमा समस्या निम्तन्छ भनेर नीति निर्माताहरूले नबुझेका त हैनन् होला नि ।’
सरकारले कुन–कुन पहाड कसरी काटेर ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेच्न लागेको हो भनेर अध्ययन प्रतिवेदनहरू नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रकृतिमा १० रुपियाँ खर्चिएर गरिएको विध्वंसको क्षतिपूर्ति एक लाख रुपियाँले पनि गर्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रकृतिसँग खेलवाड हुनुहुँदैन, त्यसले बाढी पहिरो, मरुभूमिकरणको जोखिम झन बढाउँदै जान्छ ।’
‘प्रकृतिसँग खेलवाड हुनु हुँदैन, त्यसले बाढी पहिरो, मरुभूमिकरणको जोखिम झन बढाउँदै जान्छ ।’
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश विकास समितिका प्रवक्ता शरदबाबु पंगेनीका अनुसार हाल चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि उपलब्धिमुलक नै काम दाबी गर्नुभयो । संरक्षणका लागि सरकारले बनाएको २० वर्षे नीति अङ्गिकार गरेको छ ।
जसअनुसार पहिलो पाँच वर्षमा संवेदनशीलताका आधारमा ६४ वटा नदी प्रणालीलाई प्राथमिकिकरण गरिएको उहाँको भनाइ छ । पहिलो पाँच वर्षका लागि ८० अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५३ हजार बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो । गुरुयोजनाले प्रक्षेपण गरेको करिव ११ प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गुरुयोजनाअनुसार चुरे क्षेत्रका १६४ वटा नदी प्रणालीलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ । कुल दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड प्रक्षेपण गरिएको छ । आव २०७८–७९ सम्म १२ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारबाट समितिलाई प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारबाट वार्षिक विनियोजन भएको बजेट र लक्ष्यअनुसार उपलब्धी हासिल भए पनि गुरुयोजना अनुसारले सोचेअनुसारको स्रोत उपलब्ध नहुँदा उपलब्धि नभएको पंगेनीले बताउनुभयो । सरकारले वार्षिक विनियोजन गरेको बजेट र वार्षिक लक्ष्यअनुसार उपलब्धी भएको देखिन्छ । तर गुरुयोजना अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा उपलब्धिमूलक काम भएको छैन्, उहाँले भन्नुभयो ।
अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तुलनामा यो आयोजनाको यसको कार्यप्रगति राम्रो नै रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत पुगेको पंगेनीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चुरे क्षेत्रको दोहन नहोस् भनेर अनुगमन भइरहे पनि यसको पूर्णरुपमा नियमन गर्ने अधिकार समितिलाई छैन । यो समितिलाई अनुगमन गर्ने मात्र अधिकार छ । पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने जिल्लास्थित प्रजिअ वा स्थानीय तहको नै अधिकार हुन्छ ।
हाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र चुरे क्षेत्रको उत्खनन गर्न पाउने सरकारको निर्णयअनुसार समितिले यसको स्वीकृति दिनेगरेको छ । हाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सरकारले हरियाली प्रवर्धन गर्ने अन्तर्गत देशभर १० हजार बहुवर्षीय बिरुवाहरु रोपिने पनि उहाँले बताउनुभएको थियो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
