काठमाडौँ, साउन २ गते । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटको करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको छानबिन गरिरहेको संसदीय विशेष समितिलाई सीसीटीभी फुटेज दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ । मन्त्रालयलाई दुई पटक ताकेता गर्दा पनि जेठको सीसीटीभी फुटेज समितिले नपाएको हो तर असार महिनाको फुटेज भने समितिलाई मन्त्रालयले दिएको छ । समितिलाई जेठको फुटेज भए वा नभएको जवाफसमेत मन्त्रालयले दिएको छैन । लिखित रूपमा फुटेज भए वा नभएको जानकारी दिन समितिले मन्त्रालयलाई पुनः ताकेता गरेको छ ।
समितिले बिहीबार दिउँसो २ बजेसम्मको समय दिएर पहिलो पटक फुजेट मागेको थियो । समयमा प्राप्त नभएपछि समितिका सदस्यले मन्त्रालयमै स्थलगत रूपमा समेत अनुगमन गरेको थियो । विशेष समितिले आइतबारसम्म अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिक, बजेट र प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा दुई सचिवसँग छलफल गरिसकेको छ । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार अहिलेसम्मका कामकारबाहीको समीक्षापछि नयाँ कार्ययोजना अघि बढाइनेछ ।
“हामीले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनुभएका, महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहनुभएका र प्राविधिक व्यक्तिसँग परामर्श गरेका छौँ । अब हामी अहिलेसम्मको कामको समीक्षा गर्छौं, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने निक्र्यौल गर्छौं,” सचिव अर्यालले भन्नुभयो ।
समितिले आइतबार बिहान मन्त्रालयका प्राविधिक र महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरेको हो । दिउँसो पुनः समितिले सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग घटनाबारे जानकारी लिएको हो । सचिवद्वयसँग समितिले बजेट तर्जुमाका प्रक्रियादेखि जेठ १४ गतेको घटनाबारे प्रश्न गरेको छ । सचिवद्वयले उठाइएका विषयमा जवाफ दिनुभएको छ । बजेटमा करका दर हेरफेरको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले मङ्गलबारदेखि काम सुरु गरेको हो ।
