काठमाडौँ, साउन २ गते । पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याइएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । विधेयक पीडित पक्ष, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार परिमार्जन गर्न पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानुन संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा संसदमा पेस गरिएको साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा यस आयोगको राय सुझावसमेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आयोग आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’’
विधेयक तर्जुमा गर्दा पीडित र सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको भन्दै आयोगले जनाएको छ । विधेयक तर्जुमा गर्दा आयोगको सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको वर्गीकरण गर्दै नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरी दुई प्रकारले घटना वर्गीकरण गरेको छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक मानसिक यातना जस्ता घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नराखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकले परिपूरणमा भने जोड दिएको छ । साथै द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठनको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अदालतमा उच्च अदालतकै न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
