गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २९ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएर राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोगविरुद्धको सङ्घर्ष न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने सङ्घर्ष भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले यही सङ्घर्षमार्फत मात्र नागरिकको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम र भरोसायोग्य राज्य हस्तान्तरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि नभएर राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा दिलाउने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकमाथि गरेको विश्वास मात्र होइन, नागरिकले राज्यप्रति राखेको भरोसा पनि कमजोर बन्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीकहाँ पर्याप्त संरचना तथा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहे पनि भ्रष्टाचार अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “पर्याप्त संरचना र कानुन हुँदाहुँदै पनि किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन ? किन भ्रष्टाचार निवारणकै माग राखी जेनजीले गत भदौ २३ र २४ गते सडकमा आन्दोलन गर्नु प¥यो ?” उहाँले भन्नुभयो, “यी प्रश्नमा विचार गर्दा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र मनन पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अङ्गको नै हो ।”
“जबसम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अङ्गभन्दा बेग्लै संरचनातिर मुख ताकेर बस्छौँ, तबसम्म आफूभित्र चाहेको सुधार गर्न सक्ने छैनौँ । मैले यसअघि पनि भनेकी छु, “प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि उक्त कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “यस्तो मान्यता, चेतना र जिम्मेवारीबोध प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सरोकारवालामा पनि हुनु जरुरी छ ।” सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको तथा पर्याप्त तयारी नगरी केवल दुरुपयोगको उद्देश्यले मात्र रातो किताबमा राखिएका योजनाको बजेट कटौती गरेको सो अवसरमा उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अवाञ्छित सुविधा लिने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हामी निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत भएका छौँ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सार्वजनिक सेवा सरल, शीघ्र, सुलभ ढङ्गले प्रदान गर्न सरकार निकै नै संवेदनशील भई लागिपरेको छ ।” आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासनको मार्गचित्र तयारीको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै कार्कीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई तीव्र पार्न हामीले राज्यका भएकै संरचनालाई पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरेका छौँ । यसका केही परिणाम देखिएका पनि छन् । केही दूरगामी परिणाम देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि जेनजी मात्र होइन, आमनेपाली नागरिकले चाहेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयास मात्र पर्याप्त छैनन् । अझै कठोर र निर्मम ढङ्गले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा आयोगको भूमिका अग्रणी रहेको भए पनि आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र यो सम्भव नहुने बताउनुभयो । राज्यका सबै संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्लगायत सबै सरोकारवालाको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचारको बदलिंदो स्वरूप र शैलीलाई सम्बोधन गर्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानमा आधुनिक उपकरणको प्रयोग, अनुसन्धानका नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन र दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको सो अवसरमा उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीलाई कानुनले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पूरा गर्न, कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र प्रचलित कानुनले तोकेको जिम्मेवारी आयोगले इमानदारीसाथ निष्पक्ष, तटस्थ, निर्भीक र पेसागत विशिष्टताका आधारमा अझ प्रभावकारी रूपमा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
गोरखापत्रकर्मी पुरस्कृत
कार्यक्रममा गोरखापत्रका मुगु समाचारदाता हरिकृष्ण ऐडीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । उहाँलाई उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पुरस्कृत गर्नुभएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको भन्दै ऐडीलाई पुरस्कृत गरिएको हो । उपराष्ट्रपति यादवले ऐडीसहित पाँच जना सञ्चारकर्मी र लेखकलाई पुरस्कृत गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगका एक जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार र तीन जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । सोही कार्यक्रममा आयोगका ३५ वर्ष झल्किने गरी तयार गरिएको श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो भने आयोगको स्मारिका–२०८२ को लोकार्पण गरिएको थियो । आयोगका प्रमुख आयुक्त राईले मुलुकको भूमि र राजस्व प्रशासनमा बढ्दो विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । राईका अनुसार भूमि प्रशासनमा उजुरीको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई न्यून मूल्यमा लिजमा दिने, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय रहेको छ ।
राजस्व प्रशासनतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन । सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजस्व चुहावट भइरहेको छ भने जिम्मेवार निकायले कानुनविपरीत राजस्व छुट दिने र न्यून बीजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने विकृति बढ्दो छ ।”
राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत विवरण
भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहित सम्पत्ति विवरण राख्ने व्यवस्था छिट्टै मिलाउन आवश्यक छ,” राईले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहमा बढ्दो जोखिम
आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रमुख आयुक्त राईले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता अझै संस्थागत हुन नसकेको र विकास आयोजना तथा बजेट विनियोजनमा अनुशासनहीनता, अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको विश्लेषण गर्नुभयो । जनताका नाममा अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन र करार पदपूर्ति जस्ता गैरकानुनी खर्चलाई उहाँले ‘शासकीय विकृति’ को संज्ञा दिनुभयो ।
विकास र अनुसन्धान परस्पर विरोधी होइनन्
उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीमा आयोगको अनुसन्धानले विकासको काम रोकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उहाँले खण्डन गर्नुभयो । “अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकासनिर्माण रोक्नु हुँदैन । अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु,” राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।
युवापुस्ता र अभिभावकसँगको प्रश्न
समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढेकामा दुःख व्यक्त गर्दै राईले नयाँ संस्कृतिको विकास आह्वान गर्नुभयो । युवापुस्ताले अभिभावकको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । सुशासनका लागि युवापुस्ताको खबरदारी र साझेदारी अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने
भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सार्वजनिक क्षेत्रको विषय नभएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि यसको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषा र सजाय निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
