भक्तिविलास पोखरेल
गाईघाट, माघ २१ गते । विगतका निर्वाचनमा जस्तै यस वर्ष पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने विषय सबै उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डा बनेको छ तर दल र तिनका उम्मेदवारले विगतमा आफूसमक्ष गरेका वाचा र प्रतिज्ञा पूरा नगरेकाले यस्ता आश्वासनप्रति कुनै विश्वास नरहेको सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बताउँछन् ।
विगत २४ वर्षयता उदयपुरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कैयौँ पटक आयोग गठन भए तर ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन । चुनावका बेला मात्र सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको आश्वासन दिएर उम्मेदवार आफूहरूलाई फकाउने आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको उदयपुरमा २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारको भोट माग्ने मुख्य एजेन्डा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भन्ने नै थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि यसै विषयलाई भोटको एजेन्डा बनाइनु उदेकलाग्दो भएको स्थानीय बताउँछन् ।
त्रियुगा नगरपालिका–३ का किसान आशाराम चौधरी भन्नुहुन्छ, “अघिल्ला निर्वाचनका सबै उम्मेदवारले भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान गरिदिने आश्वासन बाँडेर भोट मागेका थिए तर अहिलेसम्म यो समस्या समाधान गर्न कुनै पहल भएन । यस वर्ष पनि त्यस्तै झुटा आश्वासन लिएर उम्मेदवार भोट माग्न घर घर आउन थालेका छन् । अब त नेतासँग हाम्रो विश्वास नै उठिसक्यो ।”
जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१०, अँधेरीको जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भिखन चौधरीले यस क्षेत्रमा १७२ घरपरिवार २०६० सालदेखि बसोबास गर्दै आएको बताउनुभयो । स्थानीय बाहुन्नाखोला, अँधेरीखोला र त्रियुगाको बाढीबाट २०६० साल भदौमा खैराहा, अँधेरी र बकैनियागाउँबाट विस्थापित भएपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा उनीहरू सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा जिल्ला तहमा गठन गरिएका आयोग पनि विघटन हुने परिपाटीले समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । विगतमा नापनक्सा कित्ताकाट गरी फिल्डबुकसमेत बनेर स्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बनाइएका लालपुर्जासमेत जग्गाधनीलाई वितरण नगरी मालपोत कार्यालयको गोदाममै थन्किएको चौदण्डीगढी नगरपालिका–१०, अँधेरीका पीडित रामकुमार खड्का बताउनुहुन्छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग उदयपुरका वर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ आफू २० महिना आयोगको जिल्ला समितिको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा कर्मचारीबाट पटक्कै सहयोग नपाएपछि भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान हुन नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ । आयोगमा कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याउनुपर्ने र त्यसरी काजमा ल्याउँदा थप रकम दिन सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेपछि आयोगको कामकाजमा कर्मचारीले पूरै असहयोग गर्ने गरेको उहाँको अनुभव छ ।
तामाङ भन्नुहुन्छ, “नापी, मालपोत, वन, प्रशासन र समन्वय कार्यालयका कर्मचारीमा जग्गाको काम गर्दा अख्तियारतिर तानिने त्रसित मानसिक रहेका कारण पनि जग्गाविहीन तथा सुकुमवासीको काम बर्सौंदेखि अलपत्र परेको छ ।”
उदयपुरका पूर्वअध्यक्ष गोपाल खत्रीले वन ऐन संशोधन र केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोग पनि विघटन हुने परिपाटी अन्त्य नभएसम्म यो समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताउनुहुन्छ ।
