सहयोग जारी राख्न ध्यानाकर्षण

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार २० गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अल्पविकसित मुलुक भएको नाताले नेपालले पाउने सुविधालाई निरन्तरता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभएको छ । जुन १२ देखि १६ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लूटीओ)को बाह्रौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा मन्त्री बडूले नेपालले पाउन सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभएको हो । 

सो बैठकमा सहभागिता जनाएर आउनुभएका मन्त्री बडूले आइतबार आयोजित अन्तक्र्रियामा व्यापार सहजीकरण गर्ने, डब्लूटीओ सदस्य भएको नाताले नेपालले पाउने सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, खाद्य सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, भन्सारमा हुने अवरोधलगायतका विषयलाई जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । 

“अहिले डब्लूटीओका सदस्य मुलुक आआफ्नो चिन्तामा केन्द्रित भएको पाइएको छ । जसले व्यापार असन्तुलनलाई बढावा दिने हुँदा मुलुकलाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको हो,” मन्त्री बडूले भन्नुभयो । कोभिड–१९ बाट मुक्ति पायौँ भन्ने अवस्थामा फेरि सङ्क्रमण बढ्न थालेको चर्चा गर्दै मन्त्री बडूले अहिले खोप दिइरहेका मुलुकले खोप दिन बन्द गरे भने अवस्था के हुनसक्छ भनेर पनि सम्मेलनमा कुरा उठाएको जानकारी दिनुभयो । 

डब्लूटीओका सदस्य मुलुक आआफ्नो चिन्तामा केन्द्रित भएको पाइएको छ । जसले व्यापार असन्तुलनलाई बढावा दिने हुँदा मुलुकलाई नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको हो

खोपमा हाम्रो मुलुकलाई पहुँच दिनुप-यो, होइन भने हाम्रो तहबाट प्याटेन्ट राइट वा उत्पादनको अनुमति दिनुप-यो भनेर सम्मेलनमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले सेल्फ प्रोडक्सनालिजममा जान थालेको महसुस भएको छ । विकसित राष्ट्रले पनि सेल्फ प्रोडक्सनमा मात्रै सोच्यो भने कमजोर राष्ट्रको अवस्था के होला ? त्यसमा पनि ध्यान जानुप-यो भनेर उठाएका छौँ,” मन्त्री बडूले भन्नुभयो । 

डब्लूटीओका सदस्य मुुलुकले निर्यातमा पाउने सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको माग भए पनि पर्याप्त उत्पादन नहुँदा निर्यातमा दिँदै आएको सुविधा उपयोग गर्न नसकेको हो । नेपालले सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्यता लिएपछि निर्यातमा भन्सार छुटलगायतका सुविधा पाउने गर्छ । नेपालजस्ता अन्य अल्पविकसित मुलुकले निर्यात बढाउन सुविधा पाउने गर्छन् तर नेपालले भने त्यसको उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । 

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेश पाण्डेले भन्नुभयो, “पर्याप्त उत्पादन नहुँदा भन्सार छुटको सुविधा भए पनि निर्यात बढाउन सकिएको छैन । स्वदेशी उत्पादन बढाउने क्षमता छैन, जसले निर्यात बढाउन सकिएको छैन । उत्पादन बढाउनका लागि प्रविधि आवश्यक पर्छ, उत्पादनमूलक उद्योगको पूर्वाधार विकास गर्न चुनौती छ ।” “स्वदेशी वस्तुको लागत मूल्य बढी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएकाले निर्यात बढाउन उत्पादनको क्षमतासँगै गुणस्तर बढाउन अति आवश्यक छ,” सचिव पाण्डेले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा नेपालले व्यापार सहजीकरण गर्ने, सदस्य भएको नाताले नेपालले पाउने भन्ने सुुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, खाद्य सुरक्षा, बौद्धिक सम्पतिको अधिकार, भन्सारमा हुने अवरोधलगायतका विषय राखिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ई–कमर्सबाट हुने आयात निर्यातमा भन्सार शुल्क नलगाउने निर्णय भएको छ । अत्यावश्यक  सामान सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने विषय राखिएको थियो ।