काठमाडौँ, असार १८ गते । राष्ट्रिय सभा बैठकबाट छवटा विधेयक पारित भएका छन् । शुक्रबार बसेको बैठकबाट बजेट आश्रित तीन र अन्य तीन विधेयक पारित भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदहरूको बहिष्कारका बीच बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पारितका लागि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तीन विधेयकमाथिको दफावार छलफलसहित पारित गरिएको हो ।
यसैगरी औषधि (तेस्रो संशोधन), २०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र रेल्वे विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले औषधि (तेस्रो संशोधन) २०७९, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक २०७९ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
एमालेको बहिष्कार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएका एमालेका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा शुक्रबार आश्रित विधेयकमाथिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई राष्ट्रिय सभा बैठकमा समय दिएपछि एमालेका सांसदहरू उठेर प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै बाहिरिएका थिए ।
एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई सङ्क्षेपमा भनाइ राख्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो । सांसद श्रेष्ठले बजेट निर्माणजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर कर र राजस्वका दायरामा गम्भीर त्रुटि भएको र त्यो देशका लागि घातक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यही विषयका सम्बन्धमा हरेक पटक सदनमा कुरा उठाए पनि अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको र छानबिनका लागि संसदीय समितिसमेत गठन नभएको भन्दै उहाँले विरोध जनाउनुभयो । सांसद श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावउपर छलफलमा सहभागी नहुने एमाले संसदीय दलको निर्णय भएकोसमेत सदनमा उल्लेख गर्नुभयो ।
