राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार १७ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रदेश सभाको बहुमतबाट पारित भएको छ । अब प्रदेश सरकारलाई आगामी साउन १ गतेबाट बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।प्रदेश सभाको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७९ बहुमतले र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्री जम्कट्टेलले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपियाँ बराबरको बजेट पेस गर्नुभएको थियो । यसअघि विनियोजन विधेयक २०७९ र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री जम्कट्टेलले दिनुभएको थियो । विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यले राख्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्य रमेश पौडेलले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको काम नभएकोले विनियोजित बजेट आवश्यक नभएको र सुरेन्द्रराज गोसाईले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय विकृतिको वाहक बनेको, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भ्रातृ सङ्गठनलाई बजेट दिनु गलत अभ्यास भएको र राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको, प्रदूषण बढाउने उद्योग उपत्यकाबाट हटाउनुपर्ने र अनुपत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा नदिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । यस्तै प्रदेश सभाका सदस्य सिर्जना सैजूले स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अस्पतालको सुदृढीकरणमा भन्दा सेमिनार गोष्ठीमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएकोमा बहुमतले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य शोभा शाक्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, रीना गुरुङले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको, गोमा भुर्तेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र आशामाया तामाङले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
यसैगरी प्रदेश सभाका सदस्य दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भोजभतेर गर्ने गरी राखेको कार्यक्रमको खर्च कटौती, नारायणबहादुर सिलवालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको, सरस्वती बस्नेतले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भागबन्डामा धेरै रकम राखेको र अनुदान नदिने नीतिविपरीत बजेट विनियोजन भएकोले खर्च कटौती गर्न, मैना अछामीले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको र राजेश शाक्यले खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो ।
प्रदेश सभाका सदस्य बेलीमाया घलेले सिमेन्ट उद्योगलगायत ठूला उद्योगलाई कर छुट दिने गरी व्यवस्था गरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएकोमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । साथै प्रदेश सभाका सदस्य सरेस नेपालले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा अमूर्त खर्च राखेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । प्रदेश सभाका सदस्य विजुला बर्मा राणाले प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा बोल्दै सरकारले कर लिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक २०७९ माथिको छलफलमा प्रदेश सभाका सदस्यले टुक्रे योजना धेरै भएकाले जनशक्ति अभावले कार्यान्वयनमा समस्या आउने, बजेट छरेर सरकारको उपस्थिति नदेखिने भन्दै विद्युतीय बस चलाउन पूर्वाधार छैन भनिन्छ तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका गाडी फाखेल भएर नै चल्दै आएको बताउनुभयो । काठमाडौँको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन प्रदेशको पनि दायित्व भएको, बजेट निर्माण गर्दा सरकार संवेदनशील नदेखिएको, लथालिङ्ग ढङ्गले प्रदेश चलेको, बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी नभएको र लैङ्गिक विभेद अझ बढाउने गरी आएको भन्दै प्रदेश सभाका सदस्यले कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने छोटो दूरीको सडक गौरवको योजना कि लज्जाको योजना भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
