सार्वजनिक नीतिमा ‘एलिट इन्ट्रेस्ट’

नेपालमा बेलाबेला ठालु पात्रले मुलुकको सार्वजनिक नीतिमा राइँदाइँ गरेको प्रसङ्गको चर्चा भइरहन्छ । सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी जानकार द्वय रिजेकर (१९९४) र फिसर (२०००) को संयुक्त तर्क छ, जब सार्वजनिक नीति सत्ताबाट फुत्किएर ठालुका हातमा पुग्छ तब मुलुकको शासकीय प्रबन्धमा राजनीतिक गुण हराउँछ, त्यहाँ दलालको गुण प्रवद्र्धन हुन्छ । सिर्जनात्मकता र नवीन वैचारिकीको उल्लेख्य उपयोगले अब्बल नीति निर्माणलाई टेवा दिन्छ । के हामी यस्ता पक्षलाई इमानदारीपूर्वक ग्रहण गरिरहेका छौँ त ? पक्कै पनि छैनौँ । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय संसद्मा पेस भएका कानुनका ‘ड्राफ्ट’ कसरी बनेका छन् भन्ने मनन गरे पनि पुग्छ । नेपालमा जेजति सार्वजनिक नीति बनाइन्छन् तिनमा कुनै एक वर्ग वा राजनीतिक आस्था नै हावी हुने गरेको तथ्य यहाँको नीति–इतिहासले प्रष्ट भन्छ । यस आलेखमा हाम्रा बाह्य वा सार्वजनिक राष्ट्रिय नीति कसरी बन्ने गरेका छन् वा राजनीतिक नेतृत्व तथा ‘एलिट’ वर्गले नीति निर्माणको चरणमै कसरी आफू हुँदो नीति मुद्दालाई ‘क्याप्चर’ गर्ने गरेका छन् भन्ने सवाललाई नजिकबाट केलाउने प्रयत्न गरिएको छ । 

विद्वान् थोमस आर डाइले सार्वजनिक नीतिलाई ‘कुनै पनि सरकारले गर्न हुने र नहुने कार्य छनोटको अवस्था हो’ भनेका छन् । यही कार्य छनोट अर्थात् सार्वजनिक नीतिको तर्जुमासँगै नेपालमा चरम बेथिति पनि हुर्किन थालेको लामै समय भयो तर यस्ता आरोपको खण्डन गर्न नेपालको नीति प्रणालीले आजपर्यन्त सकेको छैन । र, यसबाट मुक्त हुन अपनाउने अब्बल औजार भनेको समग्र नीति प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार गर्नु नै हो । नीति निर्माण चरणमा सरोकारवाला पक्ष वा नागरिकको भूमिकालाई ग्राह्यता नदिइनु तथा व्यावहारिक भन्दा सैद्धान्तिक पाटोलाई बढी महìव दिइनु नै नेपालमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमामा सार्वजनिक हितको पक्ष ओझेल पर्नु हो । सरोकारवालाको पृष्ठपोषणलाई कम महìव दिनु पनि नेपालको नीति कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनु हो । नीतिको संस्थागत, स्वरूपगत तथा व्यवहारगत कार्यान्वयको अवस्थामा कमजोरी मात्रै नीतिको असफलता होइन, राजनीतिक चाख नै नदेखिएको अवस्थामा नीति कार्यान्वयनको पक्ष फितलिन पुगेको हो । 

हाम्रो समस्या नीतिमा विवादास्पदपन हावी हुनु पनि एक हो । त्यस्ता नीतिगत विवादको अवस्था आउने, एक नीतिको कार्यान्वयनका लागि अर्को नीति सहयोगी नहुने अवस्था पनि नेपालको नीति कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनुको प्रमुख कारक तìव हो । त्यसो त, सार्वजनिक नीतिको विश्लेषणको पाटो पनि उस्तै कमजोर छ, जसले खासै महìव पाउने गरेको छैन । जसका लागि अनुसन्धान तथा विज्ञताको जरुरत पनि हुन्छ । तसर्थ, नीति विज्ञको निर्माण र नीति विज्ञता प्रवद्र्धनका लागि राज्य संयन्त्रको ध्यान जान जरुरी छ । कुनै पनि नीति बलियो हुनका लागि त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्ने गरिन्छ । नीतिकै क्षमतामा प्रश्न चिह्न उठ्ने हो भने, कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारिताको सवाल नै पनि रहँदैन । 

विद्वान् लरेन्स सी. मेयरलगायतले किताब ‘अमेरिकन पब्लिक पोलिसीः एन इन्ट्रोडक्सन’मा सार्वजनिक नीतिको निर्माण राष्ट्रिय महìवको बढोत्तरीको निम्ति गरिन्छ भनेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा भने यसखाले नीतिको निर्माण पक्षलाई तार्किक बनाउने कार्यमा नीति निर्माण कर्ताबाट नै अवरोधहरू अत्पन्न हुने गरेका छन् । खासगरी, कमजोर संस्थात्मकता, राज्यको नियमनकारी भूमिकाको अभाव, जवाफदेहिता तथा सहभागितालाई नेपालको नीति निर्माणको पाटोबाट झन्डै अलग नै गरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन किन भने नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक हो र यहाँको नीति निर्माणको चरणमा अधिकतम पारदर्शिता र सहभागिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य हुन आउँछ । 

खासगरी सार्वजनिक नीति निर्माण प्रणालीमा राजनीतिको कडा गन्ध हावी हुनु नै नीतिको हितकारी अर्थात् ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ को दायरा निर्माणमा सङ्कुचन आउनु हो, जसरी नेपालको नीति प्रणालीमा आइरहेको छ । नेपाली नीतिनिर्माण प्रक्रियामा जहिले पनि राजनीतिको खरीले गाढा रेखा कोरियो । र, उक्त रेखालाई प्रशासनिक इरेजरले मेटाउन कहिल्यै सकेन वा खोजेन । यहाँनेर, निजामती प्रशासनले प्रभावकारी ‘पोलिसी पोलिटिक्स्’ गर्नबाट चुकेको प्रस्टै हुन्छ । नेपालको प्रशासनिक पङ्क्ति राजनीतिक नेताको सीमित हित संरक्षणको निम्ति हरपल सघाउन तम्तयार भयो । त्यो भन्दा बढी, नेपालको सार्वजनिक नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको हरेक चरणमा ‘एलिट क्याप्चर’÷‘पोलिटिकल क्याप्चर’ हुने गरेको छ । नीति निर्माणको चरणमा पारदर्शिता अपनाउन सकिएको छैन । 

हामी त अझ नीति निर्माणमा ‘ब्ल्याक बक्स’ पद्धति अपनाउने गरेका छौँ । क्षणिक लोकप्रियताका लागि ‘पपुलिस्ट’ शैलीका नीति तथा राजनीतिक दलको सीमित स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर नीति निर्माण गर्ने अभ्यासकै कारण जुन दरमा सामाजिक उत्तरदायित्वको अवस्था क्षीण हँदै गएको छ । उही दरमा सामाजिक मूल्यको अवनति तथा सरकारको जवाफदेहिता घट्दै गइरहेको छ । नीतिको निर्माण चरणको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै केबल राजनीतिक विचारको फ्रेमभित्र रहेर विषयवस्तुको अन्दाज गरिनु तथा सार्वजनिक हितभन्दा वर्गीय हितलाई प्राथमिकीकरण गरिनु हो । अनि, नीतिको लक्ष्य एवं उद्देश्यको पाटोलाई भने गौण विषय ठानिनु ।

लोकतन्त्रको आधार निर्माण गर्दै राष्ट्र निर्माणमा रहेका हामीले राजनीतिको साँघुरो घेरोभित्र मात्रै राष्ट्रिय महìव राख्ने नीति निर्माण प्रक्रियालाई सीमाङ्कन गरिनु किमार्थ पनि हँुदैन । विवेकशीलताको सिद्धान्तमा आधारित रहेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ । मुठ्ठीभरका ‘इलिट’ वा राजनीतिक वर्गको इसारामा नियन्त्रित हुने गरेको मुलुकको सार्वजनिक नीतिको ठूलो संरचनागत हिस्सालाई सर्वजन हितायको मान्यता तथा सार्वजनिक चासो, माग र अपेक्षामा आधारित बनाइनु पर्दछ । 

समस्या समाधानार्थ राज्यद्वारा गरिने प्रतिबद्धताका रूपमा विश्लेषण गरिने सार्वजनिक नीति सरकारको आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी क्षमतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक नीति निर्माणको आधारका रूपमा राज्यको, दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा विभिन्न आन्दोनबाट प्राप्त म्यान्डेट नै हुन् । नीतिको क्षमता जाँचका निम्ति त्यस्तो कुनै आधार निर्माण हुन भने सकेको छैन ।

सार्वजनिक नीति कुन तहसम्म सफल भयो वा भएन भनेर मापन गर्ने ‘मेजरिङ रड’ नै छैन । त्यसो त नीतिको मूल्याङ्कन गर्ने गरिए पनि त्यो स्वतन्त्र निकायबाट पारदर्शी तवरबाट पूर्वाग्रहरहित हुन भने सकेको छैन । त्यसो किन पनि भएको हो भने, ‘पोलिसी इभ्यालुएसन’ चरणमा जति मात्रामा सरोकालवालाको उत्साहपूर्ण र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । नीतिको पालना, अनुगमन, व्याख्या फितलो छ । ‘पोलिसी थिंक ट्यांक’ निर्माणमा राज्य संयन्त्र उस्तो चनाखो देखिँदैन । नीति निर्माणको प्रक्रियामा सुधार गर्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी सार्वजनिक छनोटको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्दछ । 

पछिल्लो समय नेपालमा नीतिगत निरन्तरतामा विकराल समस्या पनि देखिएको छ । जसको मुख्य कारण राजनीतिक रूपले मुलुक अस्थिर हुनु नै हो । दोस्र्रो, प्रशासनिक तदारूकता पनि । प्रशासनिक संरचनामाथि राजनीति नामको अस्त्रले शृङ्खलाबद्ध तबरबाट प्रहार गर्ने हर्कत नरोकिएसम्म प्रशासनिक सबलता खरो रूपमा उत्रिन सक्दैन । बरु, प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुन जान्छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र नागरिकमैत्री भन्दा पनि ‘राजनीतिमैत्री’ बन्दै गइरहेको भन्ने गुनासो चुलिएको छ तर, त्यस्तो गलत अभ्यासलाई प्रशासनिक विज्ञले हस्तक्षेप गरी रोक्नुपर्छ । नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको पाटोलाई चुस्त पार्न प्रशासनिक संयन्त्र चनाखो बन्नै पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

किनभने, राजनीतिक सरकार आउँछ, जान्छ । सधैँभरि रहिरहने सरकार भनेको प्रशासनिक सरकार नै हो । त्यसकारण, प्रशासनिक ‘इनिसिएसन’ को अपेक्षा नागरिकले गर्न थालिसकेको अवस्था छ । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबीच तालमेल हन नसकेको र अधिकांश सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने गरेको छ । त्यस्ता समस्या सुल्झाउनका निम्ति सख्त प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अपरिहार्य छ । सरोकालवालाको तहबाट पनि नीति मूल्याङ्कनका लागि मनग्गे दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा विवेकसम्मत नीतिको कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रले कानुनी तथा संस्थागत पहल गर्न पनि उत्तिकै खाँचो छ ।