निर्देशित न्यायालय अमान्य : नेपाल बार

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज २२ गते । कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन (नेबाए) ले वैधानिक संयन्त्र बाहिरबाट न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाले प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई हटाउन माग राखेपछि बारले वक्तव्यमार्फत आपत्ति जनाएको हो । बार महासचिव केदार कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशित न्यायालय सञ्चालनको कुचेष्टा भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । 

बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको सुधार न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको १६ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको छ । न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनु पर्छ । हाल सञ्चारमाध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति नेबाए घोर भत्र्सना गर्दछ ।” 

न्यायालयको पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा बारको राष्ट्रिय सम्मेलनकै साझा निष्कर्ष रहेको र वैधानिक विधिबाट त्यसको हल गरिनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । कठिन अवस्थामा पनि कानुनी शासनको आधारभूत मानकलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बारको धारणा छ । स्वच्छ सुनुवाइसहितको मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्ड पालना गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व भएको स्मरण बारले वक्तव्यमार्फत गराएको छ । सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किने गरी भएको गतिविधिमा पनि बारले आपत्ति जनाएको छ । सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श र संवाद गर्न बारले सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । बारले सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण अदालतका कामकारबाही अविलम्ब नियमित रूपमा सुरु गर्न पनि माग गरेको छ । बारले जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिबारे छानबिनका लागि गठित आयोगको नेतृत्वबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । आयोग अध्यक्षको पूर्वधारणाले कामको निष्पक्षता र प्रतिवेदनको विश्वसनीयता गुमाउने बारले शङ्का गरेको छ ।