निर्वाचनमै लोकतन्त्रको भविष्य

नेपाल नयाँ मोडमा उभिएको छ । विगतका राजनीतिक अनुभव, सङ्घर्ष, जेनजीमा देखिएको असन्तोष र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न विद्रोहबाट गुज्रँदै देश फेरि संवैधानिक बाटोमा अघि बढ्दै छ । देशमा नयाँ अन्तरिम सरकार बनेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुझबुझपूर्ण कदम देशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको गतिमा अघि बढाउने प्रमुख आधार बनेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेल स्वयम् लोकतन्त्रकै लागि लामो समय लडेका नेता हुनुहुन्छ । उहाँकै दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण देश सङ्कटको घडीबाट संवैधानिक बाटोमा अघि बढेको छ । उहाँले भने झैँ “जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग” नै लोकतन्त्रवादीको धर्म हो । संविधान जोगिएको छ, संस्थागत लोकतन्त्र जीवित छ र अबको दायित्व भनेको देशलाई कमभन्दा कम क्षति पु-याएर नयाँ बाटोमा अघि बढाउनु हो ।

नयाँ सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुनिश्चित गरी देशलाई नयाँ मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढाउने महìवपूर्ण विकल्प पनि हो । अहिले पनि निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधि क्रियाशील छन् । संविधान सानो क्षतिबाट जोगिएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाटै त्यो क्षति पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट भइसकेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो दायित्व आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने रहेको धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा कोही पनि आत्तिने, सशङ्कित हुने होइन, सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू निर्वाचनलाई मुख्य अभियान ठानेर संयमित हुनु नितान्त आवश्यक छ । यो संवेदनशील मोडमा आएर मुलुकलाई सही दिशामा हिँडाउने प्रक्रियासँग विमति राख्दै कुनै पनि पक्ष भड्कियो भने देशका संरचनामा खलल पैदा हुन सक्छ । यसतर्फ सबैको सचेतता आवश्यक छ ।

निर्वाचन भनेको प्रक्रियागत काम मात्र होइन, लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने र त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै नागरिकलाई लाभान्वित गराउने सुन्दर अवसर पनि हो । यही निर्वाचनमार्फत आउने संसद्ले आवश्यक परे संविधान संशोधनदेखि नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा सुधार गर्ने जिम्मेवारी पाउने छ । यसरी सोच्दा आगामी संसद् र सरकारले देशलाई नयाँ युगमा डो¥याउने सामथ्र्य राख्ने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यही विश्वासलाई आधार मानी निर्वाचन प्रव्रिmयामा सघाउनु आमनेपालीको साझा दायित्व हो ।

सडकमा उत्रिएको जेनजीको माग सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हो । उनीहरूले अवसर र वितरणमा समानता खोजेको हो । ‘नेप्पो बेबिज’ (लाभको पदमा बसेका र पटक पटक अवसर पाएकाका सन्तान) को वैभवशाली जीवनशैलीविरुद्ध आव्रmोश पनि हो । अब बन्ने संसद्ले भ्रष्टाचारका काण्डको निर्मम छानबिन, समान अवसरको सुनिश्चित र संस्थागत सुधारका लागि कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्ने छ । यो सङ्कल्प कार्यान्वयन भए मात्र आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको व्यावहारिक सम्बोधन हुने छ । तब मात्र नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्रलाई आफ्नै भविष्यका रूपमा अँगाल्ने छ ।

नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन दत्तचित्त हुनु अनिवार्य छ । आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको असन्तोषलाई विधि र प्रक्रियामा परिणत गर्ने हो । बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता रहेको निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् स्थापित गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । अगाडिको मार्गप्रशस्त गर्ने विधि र प्रव्रिmया पनि यही नै हो । नयाँ संसद्बाटै थिति र विधि निर्माणको प्रारम्भ हुने छ । अबको संसद् नयाँ मनोविज्ञानका साथ प्रस्तुत हुने छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्वाचन हुन लागेकाले उम्मेदवारले धेरै जनताको प्रश्नको उत्तर पनि सामना गर्नुपर्ने छ । राजनीतिक दललाई पनि परम्परागत घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचनमा जान सहज हुने छैन । राजनीतिक स्थिरता कसरी ? भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय के ? अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारका काण्डको निरूपणप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ ? अवसर र लाभको असमान वितरण कसरी रोक्ने ? लाभ र अवसरमा निश्चित परिवार र समूहमा सीमित नगर्ने कसरी ? कस्ता कानुन निर्माण गरेर थिति बसाल्ने हो ? यी र यस्ता प्रश्नको सामना गरेर मात्रै यो चुनावबाट दलहरूले पार पाउने छन् । जेनजी आन्दोलनको परिदृश्यबिच संसद् प्रवेश गर्दैगर्दा उनीहरूमा फरक मनोविज्ञानको विकास भइसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । फरक मनोविज्ञानसहित बनेको संसद्ले यथास्थितिवादी सोचको चक्करमा समय व्यतीत गर्ने कुनै गञ्जायस रहने छैन । 

सरकार अलमल नगरी चुनावमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सुशासनमा सुधारको छनक दिनु सरकारको अर्को प्राथमिकता बन्नु पर्छ । विद्यमान कानुन र संरचनाभित्रै सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । गैरराजनीतिक र विषयविज्ञ सम्मिलित मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ, त्यस्ता पात्र समेटिएका पनि छन् । उनीहरूबाट निर्वाचनसम्म पुग्दा पनि सुधारका प्रयास हुन थाल्यो भने नागरिकमा विश्वास र आशाको सञ्चार हुने छ । नागरिकले विश्वास र आशा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व हो । यही विश्वास नै नयाँ यात्राका लागि ऊर्जा बन्ने छ । निर्वाचनसम्मको कार्यभार सम्पन्न गर्न सरकारलाई पनि त्यो ऊर्जा सहयोगी हुने छ । 

परिस्थिति समालिँदै गए पनि केही चुनौती भने छन् । सरकारले ती चुनौती चिर्न केही संवेदनशीलतामा ध्यान दिनै पर्छ । केवल आन्दोलनकारीको आव्रmोशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रलाई मात्र आफ्नो साथमा लिएर अघि बढ्दा सरकारलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुन सक्छ । निर्वाचनको राजनीतिक महìवलाई राम्रोसँग बुझ्ने, संयोजनकारी भूमिका खेल्ने, राजनीतिक परिस्थितिको गहिरो विश्लेषण गर्ने चेतना भएको, लोकप्रियतावादभन्दा पर रहन सक्ने र निरन्तर गृहकार्य गर्ने जाँगर भएका पात्रलाई समेत साथमा लिएर मात्र सरकार सफल हुन्छ । 

निर्वाचनको अर्को महìवपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक दल हुन् । उनीहरूले पनि निर्वाचनको निष्पक्षता र पारदर्शितामा विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित भई सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोग लिन सक्नु पर्छ । अन्तरिम सरकारले समन्वयकारी भई कतिसम्मको अडान लिने भन्ने विषयमा हाम्रै देशको इतिहासलाई ‘रेफ्रेन्स’ का रूपमा लिन सक्छ । २०१५ सालमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै अलमलमा परेको परिस्थितिलाई समाल्दै सुवर्ण शमशेरले कसरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका थिए भन्ने विषय यो सरकारले अध्ययन गरोस् । त्यसै गरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले, २०६२/६३ सालपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र दोस्रो संविधान सभा विघटनपछि खिलराज रेग्मीले यस्तै अन्तरिम दायित्व कसरी निर्वाह गरेका थिए भन्ने विषयको अध्ययनले सरकारलाई ठुलो सहयोग पुग्ने छ । 

नेपालको निर्वाचन खर्चिलो भयो, यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने बहस लगातार भइरहन्छ । कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन, नेता, मतदाता, मिडिया सबैका लागि ‘चुनाव आयो भने दसैँ आयो’ भन्ने मानसिकता देखिन्छ, जो एक प्रकारको विकृति हो, मनोरोग हो । यस पटक सरकारले ‘मितव्ययी निर्वाचन’ लाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि नयाँ अभ्यास हुने छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको नक्कली विवरण नलिने र त्यसमा कडाइ गर्ने काम पनि गर्नु पर्छ । खर्चको अनुगमन गर्ने र सीमा नाघेमा कारबाही गर्ने म्यान्डेट आयोगलाई दिनु पर्छ ।  

देश अब नयाँ पुस्ताकै हातमा सुम्पिनुपर्ने घडी आएको छ । एउटा भनाइ छ, अघिल्लो पुस्ताले आफूले उपभोग गरेको समाजलाई ब्याजसहित नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । त्यो ब्याज भनेको केही सकारात्मक योगदानका साथ हस्तान्तरण गर्नु हो । पुरानो पुस्ताले लोकतन्त्रको सुनिश्चितसहित नयाँ पुस्तालाई देश हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु अहिलेको दायित्व हो । आगामी निर्वाचन दलहरूका लागि मात्र होइन, मतदाताका लागि पनि एउटा कोसेढुङ्गा बन्नु पर्छ । नयाँ पुस्ताको परिभाषा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको मितिका आधारमा गर्ने हो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुने छ । नयाँ भनेको चेतना हो, सबै पुस्ताको सम्मान हो, प्रतिनिधित्व हो, परिपक्वताको खोजी हो । स्वार्थ र लाभसँग टाढा रहन सक्ने क्षमता हो । यही ‘नयाँ’ को परिभाषा यस निर्वाचनमार्फत स्थापित गर्ने अवसर हाम्रा सामु छ ।

यस कारण अब सबै दल, मतदाता र नेतृत्वले यही भाव बोकेर अघि बढ्नु पर्छ । निर्वाचन केवल सत्ताको अदलबदलको प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नयाँ आधार दिने प्रव्रिmया हो । नयाँ पुस्ताले यो अभ्यासलाई आफ्नो भविष्यसँग गाँस्ने अवसर पाउने छन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान चुनावमा, पारदर्शितामा, सुशासनको अनुभूति दिलाउने दिशा र सुधारका सङ्केतमा हुनु पर्छ । यही बाटो नै निःसन्देश नेपाललाई स्थिर, लोकतान्त्रिक र समृद्ध भविष्यतर्फ लैजाने मुख्य आधार बन्ने छ ।