भदौ २३ अब केवल एक मिति होइन, यो नेपाली राजनीतिक इतिहासमा चेतनाको प्रतीक बनिसकेको छ । जेनजी आन्दोलन, नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा भएको यो जनसञ्चालित अभियान, सडकमा उत्रिएका युवाको आक्रश मात्र होइन, विवेक, सङ्गठन र आचारसंहिताले भरिएको विद्रोह हो । अघिल्ला आन्दोलनभन्दा फरक, यसले नेपाली राजनीतिक संरचनाको गहिरो कमजोरी कुशासन, भ्रष्टाचार र अप्रभावकारी संविधानमाथि सशक्त प्रहार ग-यो । राज्यले संवादको सट्टा दमनको बाटो रोज्दा, कलिला युवाको ज्यान गयो, सम्पत्ति नष्ट भयो र जनआक्राशको ज्वालामुखी विस्फोट भयो । फलस्वरूप घुसपैठका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको अकल्पनीय क्षति भयो । आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो त्यो भनेको पुरानो नेतृत्व र विधिले अब देशलाई अघि बढाउन सक्दैन । अबको बाटो संवैधानिक पुनर्संरचना हो, जसले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नयाँ ढाँचा निर्माण गर्छ ।
यति छोटो असङ्गठित आयोजनामा यति ठुलो विद्रोह बन्यो विश्वसमेत कारण बुझ्न अविशप्त बन्यो । विगत दशकको अस्थिरता, अविश्वास र अवसरको क्षतिमा बित्यो । विसं २०७५ मा संसद् विघटनपछि नेपालमा लोकतन्त्रको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो । राजनीतिक दलहरू जनताबाट टाढा भए, भ्रष्टाचार र दलाल पुँजीवादले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो । साना व्यवसायी पिल्सिए, सत्तासमीपका व्यक्ति लाभान्वित भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा गिरावट आयो । देशका प्रतिभाशाली युवा विदेश पलायन भए । गठबन्धन सरकारहरूको फेरबदलले दीर्घकालीन नीति निर्माण असम्भव बनायो । मन्त्रीहरू बारम्बार बदलिए, योजना अधुरै रहे । विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गुमाए, देश अनिश्चितताको चव्रmव्यूहमा फस्यो । देशभक्त कार्यकर्ता पछाडि परे, स्वार्थी तìव अगाडि आए । यही निराशा र हतास मनस्थितिबाबाट जन्मिएको हो जेनजी आन्दोलन ।
संवैधानिक पुनर्संरचना : अबको एक मात्र विकल्प
जेनजी आन्दोलनले देखाएको एउटा विषय के भने वर्तमान संविधान र राजनीतिक संरचनाले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । विसं २०७२ मा सहमतिबाट बनेको संविधानले समयसँगै आफ्ना कमजोरी उजागर ग¥यो । केही संरचनात्मक समस्या समाधान हुन सकेनन्, बरु नयाँ समस्या उत्पन्न भए । पछिल्लो विश्वमै नहुने दुई ठुला दलको सरकारले स्थिरता र समृद्धितर्फ डो¥याउँछ भन्ने आसामाथि कुठाराघात भयो । अझ संविधान संशोधानसहितको पाँच बुँदे सझदारी पोलेर खाए । त्यसैले अब संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको बहसलाई राष्ट्रहितमा सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । संविधान स्थिर होइन, जनताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने जीवित दस्ताबेज हो । निम्न क्षेत्रहरूमा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
कार्यकारी सुधार : स्थिरता र जनादेशको आवश्यकता ः संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित हुन्छन् । यसले गठबन्धनको राजनीति बढाउँछ, जहाँ साना दलले ठुला दललाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न सक्छन् । सरकार अस्थिर हुन्छन्, एकले बजेट बनाउँछ, अर्कोले कार्यान्वयन गर्छ, तेस्रोले मूल्याङ्कन । दीर्घकालीन नीति निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । तसर्थ समाधानस्वरूप, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागु गर्ने विकल्पमा गम्भीर विचार गर्नु पर्छ । जनताले सिधै प्रधानमन्त्री चयन गर्दा स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुन्छ, कार्यकालभरि स्थिरता रहन्छ । वैकल्पिक रूपमा, संसदीय प्रणालीलाई कायम राख्दै विश्वासमतपछि निश्चित समय (जस्तै दुई वर्ष) सरकार विघटन नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सङ्घीय संरचना र आर्थिक यथार्थसँगको मेल खाने हुनु पर्छ, संविधानको धारा ५६ र ५७ अनुसार नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । व्यवहारमा सात प्रदेशको संरचना आर्थिक रूपमा अव्यावहारिक देखिएको छ । केही प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन्, केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छन् । अधिकारको द्वन्द्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, र प्रशासनिक कमजोरीले सङ्घीयताको उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ । अब प्रदेशहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीको विकल्प खुला राख्नु पर्छ । आर्थिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक दृष्टिले व्यावहारिक सङ्ख्यामा प्रदेश पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक रूपमा, सङ्घीयता कायम राख्दै धारा ५७ मा स्पष्टता ल्याउनु पर्छ, केन्द्र र प्रदेशबिचको अधिकार सूची परिभाषित गर्न, वित्तीय अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न र अन्तरप्रदेशीय परिषद् गठन गर्न ।
व्यवस्थापिकाको सुधार : कार्यक्षमता र खर्चको सन्तुलन ः द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माण प्रव्रिmयालाई जटिल, ढिलो र खर्चिलो बनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको भूमिका अस्पष्ट छ र विधेयकमा ठोस हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । अब एक सदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाउने विकल्पलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभालाई मात्र कायम राख्दा कानुन निर्माण छरितो, कार्यक्षम र कम खर्चिलो हुने छ । समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न धारा ८४(२) मा सुधार गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्दा दलगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीमा कमजोरी ल्याएको छ । योग्यता र विशेषज्ञताबिना मन्त्री नियुक्त हुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित हुन्छ ।
अब धारा ७६(९) मा संशोधन गरी मन्त्री नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता, अनुभव र विषयगत दक्षता अनिवार्य गर्नु पर्छ । यसले मन्त्रालयहरूलाई पेसागत र परिणाममुखी बनाउँछ । यस्तै संवैधानिक निकायको सरलीकरण, प्रभावकारिता र समावेशीकरणमा पनि विशेष ध्यान पुग्नु पर्छ । संविधानमा उल्लिखित आयोगहरूको सङ्ख्या अत्यधिक छ । कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन, हस्तक्षेप र राजनीतिक भागबन्डाले तिनको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको छ । अब समान प्रकृतिका आयोगहरूलाई एकीकृत गरी ‘सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण आयोग’ गठन गर्न सकिन्छ । लोक सेवा र सार्वजनिक सेवा आयोगलाई पनि एकै निकायमा समेट्न सकिन्छ । यसले खर्च घटाउँछ, कार्यदक्षता बढाउँछ, र संस्थागत विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्छ ।
चुनावी प्रणालीमा परिमार्जन : स्थिरता र जनप्रतिनिधित्वको सन्तुलन ः मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू मन्त्री बन्ने होड र बजेटको लुछाचुँडीमा लाग्छन्, समानुपातिक सांसदहरू दलको इच्छामा निर्भर हुन्छन् । समाधानस्वरूप, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ । मतप्रतिशत अनुसार सिट वितरण हुने प्रणालीमा दलहरूले निर्वाचनपूर्व समावेशी उम्मेदवार सूची दिनु पर्छ । कार्यकारीका हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ, जसमा जनताले सिधै प्रधानमन्त्री चयन गर्छन् ।
नयाँ पुस्ताको अपिल हाम्रो साझा जिम्मेवारी : जेनजी आन्दोलनले संविधान, शासन र नेतृत्वमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । युवाको बलिदानलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने प्रयास गर्न सक्छन् । त्यसैले, अब युवाले नै संवैधानिक सुधारको मागलाई सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । संविधान जनताको साझा सम्पत्ति हो । यसलाई जनअपेक्षा अनुसार परिमार्जन गर्नु अपराध होइन, यो नागरिकको जिम्मेवारी हो । यो केवल जेनजी को लडाइँ होइन, समग्र राष्ट्रको हितको लडाइँ हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति खोज्दै सडकमा गुन्जिएका नवयुवाको शुद्ध रगतले मातृभूमिको माटो सिँचेर नयाँ आशाका बीज रोपेका छन् । ती बीज अब भोलिको उज्यालो बन्ने छन्, जहाँ सत्य, न्याय र समानताको छायाँमा प्रत्येक नेपालीले स्वच्छ सास फेर्न सक्ने छन् । आजका ती किशोर स्वरहरू केवल नारा होइनन्, उनीहरू समयको वीणा बनेर भविष्यको मधुर रागमा अनवरत बजिरहनुपर्ने धुन हुन् । जीवनको सर्वस्व आहुति दिने वीर योद्धाहरूको बलिदान अमर रहने छ ।
