निर्वाचनअघिका जरुरी काम

शासन सत्ताको बागडोर पटक पटक समालेका कतिपय राजनीतिक दल तथा तिनका नेताबाट भए गरेका कामकारबाहीबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना आमनागरिकले गर्नु प¥यो । मुलुकको समृद्धि एवं सुशासनप्रति भएको अकर्मण्यता, राजनीतिक असंस्कार, बढ्दो भ्रष्टाचार र अधिक राजनीतीकरणले आजको परिस्थिति निम्तिएको हो । सर्वसाधारण नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै जेनजीले गरेको दुईदिने आन्दोलन दुई ठुला दलको गठबन्धनबाट निर्मित सरकार अपदस्थ गरी नयाँ सरकार गठन गर्न सफल भयो । मुलुकमा उत्पन्‍न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवापुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । सरकारलाई राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शसमेतका राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्दै छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्‍न गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ । 

नयाँ सरकारले आन्दोलनको मागबमोजिम महत्वपूर्ण तीन वटा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । पहिलो, उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाई आयोगको सिफारिसबमोजिम आन्दोलनका क्रममा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने । दोस्रो, विसं २०४६ यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने । तेस्रो, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराई आगामी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । 

आगामी निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । के अब यही विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा नै छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो ? वा संविधान संशोधन गरी विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा आवश्यक सुधार गरेर निर्वाचन गर्ने हो ? विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा आवश्यक सुधार गरेर छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ वा सम्भव हुन्छ ? पुरानै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने हो भने यति धेरै जनधनको क्षति हुने गरी गरेको आन्दोलनको औचित्य साबित कसरी हुन्छ ? प्रश्न उठेका छन् ।  

विगतमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको थियो । जुन उद्देश्यले सरकार गठन गरिएको थियो त्यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कुनै पनि काम भएको अवस्था थिएन । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनसमेतले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेको थियो । विभिन्न मत वा विचार विभिन्न बुद्धिजीवी एवं निर्वाचन सरोकारवालाबाट आइरहेका थिए । त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेता र तत्कालीन सरकारले कुनै सुधारका प्रयास गर्न सकेन ।  

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासनव्यवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषय संविधानमा समावेश गरिएका हुन्छन् । संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । त्यसैले मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहना एवं युवापुस्ताको भावना अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरी विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर सो अनुरूप मात्र निर्वाचन गर्दा उचित हुने छ ।   नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीय र प्रदेश तहमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हो वा होइन पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ठुलो आकारको भएको हुँदा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदा शासनव्यवस्था चुस्त हुने र मुलुकको साधारण खर्चसमेत कम हुने हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुक र जनताको हितमा नै हुन्छ । तसर्थ आवश्यकताको सिद्धान्त र आन्दोलनको मर्मबमोजिम संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाई निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फ ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० जना सांसदको चयन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने विद्यमान प्रावधान छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसद्को चयन संविधानको मर्म र भावना अनुकूल भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले समेत समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको भन्ने समेतका विषय उठान गरी फैसलामा बोलेकाले अहिले प्रयोग भइरहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् मन्त्री हुने व्यवस्था रहँदा यसका अनेक विकृति देखिएका छन् । धेरै जसो मुलुकमा विज्ञहरू मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिकामा पनि रहने र व्यवस्थापिकाको पनि सदस्य रहने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल खाएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको कार्य प्रभावकारी नभएको आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ संसद्भन्दा बाहिरबाट विज्ञ व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छौँ । नेपालले बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था छ । यस प्रकारको हाम्रो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा विगतदेखि नै अर्थात् २०४६ सालपछि शासकीय स्थिरता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पटक पटक फेरबदल भइरहने एवं सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा धेरै विकृति मौलाएको छ । अहिलेको वितृष्णा पनि यही नै हो । नेपालमा हालसम्म कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएको इतिहास छैन । यसर्थ संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीको अलवा मतदाताले प्रत्यक्ष मतदान गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने र निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रणाली अवलम्बन गर्न उचित हुने देखिन्छ ।

प्रदेशको संरचना अहिले राज्यका लागि बोझ बनेको छ । प्रदेश केवल राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको आभास हुन्छ । प्रदेशका कामकारबाहीले जनतालाई छुन सकेको देखिँदैन । राज्यको स्रोतसाधनमा दोहोरोपन मात्र देखिएको छ । तसर्थ अहिलेको प्रदेशको संरचनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाश्यकता देखिएको छ । 

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने नेपालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूल मर्मविपरीत संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संरचना राज्यका लागि बोझ बनिरहेको छ । यसले गर्ने काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन ।

स्थानीय तह जनताले सेवा पाउने जनताको सबभन्दा नजिकको तह हो । जनताका हरेक आधारभूत प्रकृतिका कामकारबाही स्थानीय तहमार्फत हुने गर्छ । स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सेवा प्रवाहमा समानका बिचमा असमान व्यवहार हुने जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अवसर र पहुँचको वितरण दलीय आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रकृतिको हुने हुँदा विकासनिर्माण प्रभावकारी नभएको तथा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसकेको जस्ता आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । 

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष, प्रदेश सभाका लागि २५ वर्ष र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि युवापुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न वा देश निर्माणमा सहभागी गराउन पनि प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन १८ वर्ष पुगेपश्चात् योग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो देशमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी छ । अनेक चलखेल र विकृति उम्मेदवार छनोटबाटै सुरु भएको हुन्छ र त्यसको असर शासनव्यवस्थामा परेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत आगामी निर्वाचनमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ । 

राजनीतिक दललाई मतदाताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन एवं जनताले रुचाएको उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न बाध्य तुल्याउन साथै दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न भनी आफ्नो असहमति जाहेर गर्ने नोटाको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तै प्रकृतिका अन्य कतिपय व्यवस्थामा सुधार एवं परिमार्जनको जरुरत रहेको छ । मुलुकमा शान्ति, सुशासन र समृद्धि ल्याउन आगामी निर्वाचन हुनुभन्दा अघि द्रुत र शीघ्र प्रक्रियाबाट निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सुधार गरेर मात्र निर्वाचन गरेमा यस आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, जेनजी पुस्ता, नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवाला पक्षको सार्थक सहयोग र पहल आवश्यक छ ।