कागज र मुहारबिनाको सेवा प्रवाह

हरेक देशका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक प्रशासन, संयन्त्र वा निकायको स्थापना र व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । हरेक संस्था वा निकायले अलग अलग प्रकारका वस्तु वा सेवा प्रवाह गर्छन् । सार्वजनिक सेवाभित्र वस्तु वा सेवा दुवै पर्छन् । आपत्विपत्, कोही सहारा नहुँदा, पीरमर्कामा पर्दा, दुःखदर्दमा राज्यले मनोवैज्ञानिक आत्मबलसमेत प्रदान गर्छ । जसले राज्यप्रति जनताको अपनत्व अझ बढी कायम हुन्छ । सरकारको मूल कार्य जनताको आवश्यकता, माग वा चाहना अनुरूप सेवा प्रदान गर्नु हो । राजनीतिक पार्टीले विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनताबाट अनुमोदन गराएर आएको हुन्छ । त्यसकै आधारमा सरकारले सेवा प्रवाहको मोडालिटी तयार गर्छ । 

सामान्यतः नागरिकले सरकारलाई देख्ने, भेट्ने, सुन्ने, चिन्ने, अनुभूत गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने भनेकै सेवा प्रवाहका माध्यमबाट हो । सेवाग्राहीले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा प्राप्त गर्दा सरकार वा सम्बन्धित संस्थालाई भेट्ने, बुझ्ने, अनुभूत गर्ने अवसर पाउँछन् । सोही आधारमा समग्र सरकार र राज्यव्यवस्थाप्रतिको आमधारणा बनाउने गर्छन् । सेवा प्राप्तिका क्रममा कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, कार्य प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय लागत हैरानी वा सहजताले नै सरकार कति सफल कति असफल भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । राज्यबाट नागरिकले सेवा पाउनु संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकार हो । संविधान, ऐन, कानुन, नीति, नियमको परिधिभित्र रही जनताकेन्द्रित सेवा सुविधा निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी, गुणस्तरीय, समान, सरल रूपमा प्रदान गर्नु आदर्श सरकारको कर्तव्य हो । 

जनताको हक अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन गरी जनतालाई आवश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ रूपमा समयमा आपूर्ति गरी सेवाग्राहीको सर्वोत्तम हितमा कार्य गर्नु नै प्रजातान्त्रिक तथा जनउत्तरदायी सरकारको पहिलो र महत्वपूर्ण कर्तव्य हो । हरेक देशका सरकारले संसारका अन्य देशले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासको अनुसरण गरी समयसापेक्ष सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । निरन्तर सुधार, जनमुखी, सहभागितामूलक, सहकार्य, सामूहिकता र पृष्ठपोषणमा आधारित गुणस्तर व्यवस्थापनबाट सेवा गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रयास र सोको अनुभूति जनतामा गराउन सक्नु पर्छ । 

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कालखण्डमा समयसापेक्ष संविधान, ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, सङ्गठन संरचना परिवर्तन गरी जनतालाई अधिकतम सेवा सुविधा दिने प्रयास हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले सुशासन, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, सहभागितामूलक, जवाफदेही शासन प्रणाली, विकेन्द्रीकरण र सबल सक्षम स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले जनतालाई कागज, मुहार र नगदबिनाको सेवा प्रवाह अवधारणामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिएको छ । नागरिकलाई सरल सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले आआफ्नो संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा आमसेवाग्राहीको अपेक्षा आवश्यकता अनुरूपको गर्न सकेमा मात्र राज्यले लिएको सेवा प्रवाह नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन हुने छ । 

पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा भएको विकासले सेवा प्रवाहको परम्परागत अवधारणामा आमूल परिवर्तन आएको छ । सेवाग्राही आज भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभई सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । हरेक संस्थाले आफ्ना सेवा प्रवाहलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नगराई सेवा प्रदान गर्ने सर्वोत्तम उपाय भनेकै सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने नै हो । यसमा सेवाग्राही र सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीबिच सिधा भौतिक सम्पर्क हुँदैन । अनलाइन सेवा प्रवाहमा कर्मचारीबाट हुने व्यवहारगत कमजोरी हुने अवसर नै उपलब्ध हुँदैन । साथै भ्रष्टाचार हुने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । मोबाइल एपका माध्यमबाट कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाबारे सूचना जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेवा प्राप्त गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा सरल भाषामा मार्गदर्शन तयार गरिएका हुन्छन्, जसले साधारण लेखपढ गरेका व्यक्तिले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । 

नेपालमा धेरै कार्यालयले कागज, मुहार र नगदबिनाको सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । नागरिक एपबाट राज्यले उपलब्ध गराउने अधिकांश सेवाको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाले नागरिकलाई घन्टौँ लगाएर जानकारी लिन वा सेवाको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । आज नागरिक विद्युत्, पानी, टेलिफोन महसुल, कर आदि घरमै बसी बसी सम्बन्धित कार्यालयमा जम्मा गर्न सक्षम भएका छन् । सरकारी कार्यालय वा निकाय सार्वभौम जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्छ । सबै प्रकारका सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राही कार्यालयमै जानुपर्ने मान्यता हट्नु÷हटाउनु पर्छ । सेवाग्राही कार्यालयमा होइन कार्यालय सेवाग्राहीकोमा पुग्नु पर्छ । 

२१ औँ शताब्दी सूचनाको युग हो भनिन्छ । सूचनाको व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रविधिको विकासले सहज बनाएको छ । आज कल सेन्टरका माध्यमबाट सेवाग्राहीको सम्पूर्ण जिज्ञासा र गुनासोको सम्बोधन हरेक कार्यालयले गर्दै आएका छन् । सेवाग्राहीले आग्रह गरेको सेवा सुविधा कुन चरणमा छ भन्ने जानकारी एसएमएसको माध्यमबाट अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको छ । यसले नागरिकको अनावश्यक तनाव व्यवस्थापन, समय र स्रोतसाधनको बचत हुन गई रचनात्मक कार्यमा बचेको समयको सही सदुपयोग गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएको छ । वास्तविक समयमा प्राप्त गर्न सकिने सूचना जानकारी तथ्याङ्कले निर्णयकर्ताले तथ्यमा आधारित विश्वसनीय निर्णय गर्न सक्ने र सेवाग्राहीलाई वास्तविक समयमै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था बन्दै गएको छ । संस्थाको गतिविधि पारदर्शी भई संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्न सहज हुनुका साथै संस्थाप्रति जनताको विश्वसनीयता बढेर गएको छ । सम्पूर्ण कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने भएपछि नगदरहित कारोबारले भ्रष्टाचार शून्य हुने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुने, चोरीचकारी, आर्थिक अनियमितता पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । न्यून जनशक्ति, न्यूनतम कार्यालय स्पेसको प्रयोगले संस्थाको कार्यदक्षता, प्रभावकारिता मितव्ययिता वृद्धि भई अन्तत्वोगत्वा मुनाफा वा बचतमा वृद्धि भई कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ । संस्थागत सुशासन ऐन, नियम, निर्देशिकाको पूर्ण पालना भई बेरुजु वा अनियमितता नियन्त्रण भई देशका संस्था वा निकायको विश्वसनीयता बढ्न जान्छ । संस्था वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुने भएकाले कार्यसम्पादनका आधारमा पारितोषिक गर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीको अपेक्षा लिने, अन्तर्क्रिया वा पृष्ठपोषण नियमित रूपमा प्राप्त गरी स्वचालित रूपमा सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न सकिन्छ । हरेक कर्मचारीको कामकारबाहीलाई तथ्यमा आधारित भई नजिकबाट अनुगमन गर्न सकिने भएकाले कर्मचारीले छलकपट गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । संस्थाले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न जान्छ । आस्थाको आधारमा हुन सक्ने पूर्वाग्रह पूर्ण मूल्याङ्कन प्रणालीको अन्त्य भई चाकडी चाप्लुसी प्रथाको सट्टा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन हुन्छ । सेवाग्राहीको गुनासो वा सुझाव कार्यान्वयन भए/नभएको सुपरिवेक्षकले आवधिक रूपमा जहाँसुकै र जस्तोसुकै अवस्थामा हेर्न र देख्न सकिने भएकाले संस्था वा निकायले सेवाग्राहीको भावनाको कदर गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप सबलीकरण गर्न मद्दत गर्छ । 

विसं २०१९ भदौ ३१ गते स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो हिसाबकिताबको लेखाङ्कन स्थापनाकालदेखि नै व्यवस्थित गर्नुका साथै आवधिक रूपमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै आएको छ । नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक आइबिएम १४०४ मेसिन प्रयोग गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०२८ सालको जनगणनाको नतिजा प्रकाशनमा ल्याएको थियो । त्यही मेसिनलाई मुलुकमा भित्रिएको पहिलो कम्प्युटर मानिन्छ । त्यसै वर्ष अर्थात् विसं २०२८ सालमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना भई उक्त केन्द्रले आइसिएल २९५०/१० नामक चौथो पुस्ताको कम्प्युटर प्रयोगमा ल्याएपछि नेपालमा सरकारी एवं सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु भयो । 

कर्मचारी सञ्चय कोष पनि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको सहयोगमा कम्प्युटर प्रविधि प्रयोग गर्ने केही अग्रणी संस्थामध्ये एक हो । तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोषको काममा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भने विसं २०३६ सालमा सुरु भएको पाइन्छ । त्यस बेला स्थायी बहालमा रहेका ४० हजार शिक्षकको समेत सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने सरकारी निर्णयपश्चात् सोही वर्षको साउन महिनादेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले छुट्टै शाखा खोलेर शिक्षकको सञ्चय कोष रकम कम्प्युटर प्रविधिका माध्यमबाट लेखा राख्ने पद्धतिको सुरुवात गरेको थियो । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रले सुरु सुरुमा आइबिएम र पछि विसं २०४१ देखि ‘आइसिएल म्यान फ्रेम’ कम्प्युटरमा डाटा भण्डारण र प्रशोधनको कार्य गर्ने गरिएको थियो । धेरै वटा संस्थाको काम एक्लो राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रले गर्न समस्या भएपश्चात् कोषले आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा आफ्नै स्रोतसाधनबाट कम्प्युटर व्यवस्थापन विभाग स्थापना गरी राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको सहयोगमा कोषमा कम्प्युटराइजको कार्य सुरु भएको इतिहास छ । यसरी सुरु भएको कोषको कम्प्युटराइजको कार्यले कोषको डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा ठुलो योगदान गरी आज अधिकांश मुख्यतः देहायका कारोबार कागज, मुहार र नगदबिना अनलाइनमार्फत प्रवाह भइरहेको छ ।

१. मोफसलका कार्यालयबाट हुलाकमार्फत महिनौँ लगाएर फाँटबारी (कोष कट्टी विवरण र रकम जम्मा गरेको भौचर) सङ्कलन गरिँदै आएकोमा सम्बन्धित कार्यालयबाट हाल ९९.५ प्रतिशत फाँटबारी डिजिटल स्वरूपमा हरेक महिना समाप्त हुनासाथ प्राप्त हुने र रियल टाइमै कोषले सञ्चयकर्ताको खातामा प्रविष्टि गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

२. कोषले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबापतको रकम भुक्तानी कारोबारमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको खातामै सिधै जम्मा हुने व्यवस्थाले चेक लिई लामो समयसम्म बैङ्कमा लाइन लागेर सटही गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गरेको छ ।

३. सञ्चयकर्ताले माग गर्ने ९० प्रतिशत विशेष सापटीका लागि सञ्चयकर्ता कोषका कार्यालयमा आइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी झन्डै ९८ प्रतिशत कारोबार अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । हरेक दिन करिब एक हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ताले माग गर्ने सापटी माग गरेकै समयमा सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएकाले सञ्चयकर्ताले लामो र सकसपूर्ण यात्रा तय गरी कोष कार्यालय र बैङ्कमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट सञ्चयकर्ताको समय श्रम र खर्चसमेत बचत हुन पुगेको छ । बचेको समयलाई थप राष्ट्रसेवामा लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

४. नो योर कन्ट्रिब्युटर (केवाइसी) मा सञ्चयकर्ताको विवरण अद्यावधिक गरी हरेक कारोबारको एसएमएसमार्फत वास्तविक समयमा सञ्चयकर्तालाई सुसूचित गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष वा अवकाश कोषमा जम्मा गरेको हिसाब अद्यावधिक भई कारोबारमा पारदर्शिता कायम भएको छ ।

५. सञ्चयकर्ताले लिएको सापटीको किस्ता वा सापटी फिर्ताका लागि बैङ्कमा जानुपर्ने वा बैङ्क दाखिला गरेपश्चात् भौचर प्रतिकोषमा बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । डिजिटल पेमेन्ट गेटवेमार्फत गरिएको कारोबार कारोबार भएकै समयमा सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको खातामा रकम जम्मा हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित सञ्चयकर्तामा तत्काल जाने व्यवस्थाले कोषप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भएको छ ।

६. छुट भुक्तानी, मुनाफा वितरणको रकम सञ्चयकर्ता कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त गरी सिधै सञ्चयकर्ताकै खातामा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । सञ्चयकर्ता अवकाशपश्चात् भुक्तानीका लागि आउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रणालीमा सुधार गरी परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै सो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने छ । सो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपश्चात् सञ्चयकर्ता कोष कार्यालयमा नआई सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भई नेपाल सरकारको कागज, मुहार र नगदबिनाको सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा लागु हुने छ ।

७. सञ्चयकर्ताले धितोमा आधारित कर्जाका लागि धितो रोक्का फुकुवाका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त भएको छ । अनलाइन रोक्का फुकुवा गरी कर्जा सिधै सञ्चयकर्ताको खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।

८. कोषको सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका लागि आवश्यक पर्ने विवरण स्वचालित रूपमा वास्तविक समयमा प्राप्त गर्न सकिने काम गरिएको छ ।

९. सञ्चयकर्ता कार्यालयबाट जम्मा गरेको रकम जम्मा गरेकै समयमा कोषको खातामा सङ्कलन भई कोषले तत्काल स्रोत परिचालन गरी लगानी गर्न सक्नाले प्रभावकारी स्रोतसाधन परिचालन भई सञ्चयकर्तालाई अधिकतम प्रतिफल प्रदान गर्न कोष निरन्तर सफल रहेको छ ।

१०. सञ्चयकर्ता कार्यालय र सञ्चयकर्तासँगको वित्तीय कारोबारको रिकन्सिलियसन वास्तविक समयमा हुनाले कारोबारमा शुद्धता कायम गरिनुका साथै आर्थिक वर्ष समाप्त भएकै दिन सञ्चयकर्ताको कोष कट्टी, निवृत्तिभरण कोष कट्टी, अवकाश कोष कट्टी रकमको वार्षिक हिसाब मिलान गरिने भएकाले सेवाग्राही तथा नियामक निकायलाई संस्थाको वास्तविक र यथार्थ अवस्था समयमा जानकारी गराउन सकिएको छ । 

तसर्थ सेवा प्रवाहमा कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नै स्रोतसाधन र व्यवस्थापनबाट सेवाग्राहीलाई समकालीन विश्वले अभ्यास गरेका असल अभ्यास अनुरूप नै कागज, मुहार र नगदबिनाको सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । 

(गौतम कर्मचारी सञ्चय कोष, सञ्चयकर्ता सेवा विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)