काठमाडौं, असार १३ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने बताउनुभएको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुनेगरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनुभएको हो ।
सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको समेत बताउनुभयो ।
‘‘नेपालको राष्ट्रिय हित र नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुनेगरी कुनै सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यस सम्मानित सदनसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्तिराष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ ।’’
मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो । उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका नेपाल, भारत सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
‘‘राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट तथा भ्रमणको आयोजना गर्दा नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राखेर नै गरिने व्यहोरा म यस सम्मानित सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापनजस्ता विषयहरुमा सरकार गम्भीर रहेको व्यहोरा म सम्मानित सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रुपमा निरीक्षण गर्नेगरी कार्यक्रम तय भएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका नेपाल, भारत सीमासम्बन्धी नसुल्झिएका विषयहरुलाई सुल्झाउनका लागि कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालका तर्फबाट भारत सरकारसमक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आइरहेको छ ।’’
उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सिमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
