सन्तोष दहित
दाङ, भदौै १६ गते । घोराही उपमहानगरपालिकाले गुणस्तर नभएको दुध विक्री गर्ने ९ वटा डेरीपसललाई पाँच हजार रुपियाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको वजार व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले घोराही उपमहानगरपालिका –१५ मा रहेका ९ वटा डेरीहरुले बिक्री वितरण गरेको दुधमा नेपाल सरकारले तोकेको दुधको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर नभएको पाइएकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७८ को दफा २९ (९) ग बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले एक पटकका लागि डेरी व्यवसायहरुलाई दफा ३० को उपदफा १९ (क) अनुसार जनही ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
घोराही उपमहानगरपालिका स्थानीय वजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७८ बमोजिम गठित संयुक्त वजार अनुगमन टोलीद्वारा मिति २०८२ भदौ ५ र ६ गते डेरी व्यवसाय लक्षित घोराही उपमहानगरपालिका वडा १४ र १५ का १६ वटा पसलबाट लिइएका १८ वटा दुधको नमुना परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण पछि प्राप्त भएको नतिजा प्रतिवेदनउपर राय परामर्श गर्दा बजार व्यवस्थापन समितिका सबै सदस्यहरुको सल्लाह वमोजिम जनही ५ हजार रुपियाँका दरले जरिवना गर्ने निर्णय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका प्रमुख मोहनसिंह सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले बजार अनुगमन कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । साथै विभिन्न मितिमा बजार अनुगमन गर्दा भेटिएका म्याद गुज्रेका खाद्य तथा अखाद्य बस्तुहरुलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७८ को दफा २० उपदफा २ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ।
नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पार्किङ्ग व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउने, नियमित अनुगमन गर्ने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडिको पार्किङ्गलाई व्यवस्थित गर्न नो पार्किङ्ग बोर्ड तीन थान, गति सीमित लेखिएको बोर्ड २ थान र अस्पताल क्षेत्रमा नो हर्न लेखिएको बोर्ड २ थान बनाई उपयुक्त ठाउँमा राख्ने र बजारमा हाल अब्यबस्थित देखिएका पार्किङ्गस्थलहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, र नगरको संयुक्त प्रयासबाट व्यवस्थित गरी पार्किङ्ग व्यवस्थापनको कार्यलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी, वडा १८ का अध्यक्ष भरतमणि अर्यालसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ, डेरी व्यवसायीका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
