राममणि दाहाल
मकवानपुर, भदौ १६ गते । बागमती प्रदेशमा विवादित बन्दै आएको चिट्ठा विधेयकमाथि प्रदेश सभा बैठकमा छलफल सुरु भएको छ ।
२०८० वैशाख १२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दुई वर्षपछि समितिको प्रतिवेदनसहित पुनः प्रदेश सभामा छलफल सुरु गरिएको हो ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएकोमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै सन्देशसहित २०८० जेठ ७ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
पुन: २०८० असोजमा प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गर्न खोजिएकोमा नेकपा एमालेको अवरोधपछि थन्किएर बसेको थियो । विवादित बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको दुई वर्षपछि पुनः पारित गर्न प्रदेश सभामा छलफल सुरु भएको हो ।
प्रदेश सभाले प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको उक्त विधेयकमाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारीले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रदेश मामिला समितिले गरेको निर्णयको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि दफावार छलफलका प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेश सभा सदस्य केशवप्रसाद पोखरेलले बहुचर्चित बनेको चिट्ठा विधेयक पारित गर्न मनदेखि मानिरहेको छैन तर बाध्यता रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
२०८०मा आएको विधेयक २०८२ मा पुन: आएको छ, प्रदेशको विजिनेस जे भनिएको त्यो आएन उहाँले भन्नुभयो पहिले फिर्ता गएर थन्किएर बसेको विधेयक फेरि अहिले आएको छ ।
उहाँले प्रदेश प्रमुखले पठाउनुभएका टिप्पणीहरुलाई प्रतिवेदनमा गम्भीरता अनुसार नसमेटिएको भन्दै कतिपय कुरा सुधार भएपनि विधेयकमा थप मेहनत आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालले थुप्रै प्राथमिकताबिच पुन: चिट्ठा विधेयक आउनुले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको भन्दै विधेयकमा चिट्ठामा भएको पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त व्यवस्थाले चिट्ठा खोल्नेबाट ठगिने र धोका दिने जोखिम रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले विधेयकमा नयाँ प्रावधानहरु थपिएको भन्दै कुल पुँजीको ५० प्रतिशत पुरस्कार दिने, धरौटीको व्यवस्था, चिट्ठा खुलाउन नसकेमा तीन महिनाभित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका विषय परिमार्जित र संशोधन भएर आएको बताउनुभयो । विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
यसअघि आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङदोर्जे लामाले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
समितिमा दफावार छलफल भई संशोधनसहित पारित गरेको उक्त विधेयकको प्रतिवेदन सभापति लामाले पेस गर्नुभएको हो । प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार बिहान ११:३० बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
