राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति
१. नेपालले भोग्दै आएको जनसङ्ख्या सम्बद्ध चुनौती प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ ले निर्धारण गरेका उद्देश्य र नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
निश्चित भूगोलमा निश्चित समयावधिमा बसोबास गरेका मानिसको सङ्ख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ । जन्म, मृत्य र बसाइँसराइका कारण यो परिवर्तन भइरहन्छ । यो कुनै पनि मुलुकको शासन सञ्चालनका विविध आयामसँग सम्बन्धित हुन्छ । मुलुकको परिवर्तित शासकीय परिवेश र आधुनिक युगसापेक्ष जनसङ्ख्यासम्बन्धी सवालमा दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नेपालका जनसङ्ख्या सम्बद्ध चुनौती
नेपालको विद्यमान जनसाङ्ख्यिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा देहायका चुनौती रहेको देखिन्छ :
– संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरी जीवनस्तर माथि उठाउनु,
– सामाजिक समावेशीकरणलगायत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सवाल र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमुखी अवधारणा साकार तुल्याउनु,
– युवा पुस्ताको क्षमता र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उपयोग गर्नु,
– मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनु,
– प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै विद्यमान जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्तिको सम्बोधन गर्नु,
– विश्वव्यापीकरणको बदलिँदो स्वरूप र प्रविधिक तीव्र विकासले सिर्जना गरेका अवसरलाई रोजगार, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगार र विकासका आयामसँग आबद्ध गर्नु,
– योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा जनसाङ्ख्यिक सूचक र जनसाङ्ख्यिक गतिशीलतालाई दृष्टिगत गर्नु,
– जनसाङ्ख्यिक सवाललाई सङ्घ, प्रदेश र
स्थानीय तहबिच समन्वय गरी एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नु,
– जनसाङ्ख्यिक स्रोतलाई मुलुकको समृद्धिका लागि भरपूर उपयोग गर्नु,
– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका दीर्घकालीन सोचले लिएका लक्ष्य हासिल गर्नु ।
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिका उद्देश्य र नीति
क) उद्देश्यहरू :
– मानव पुँजीमा आधारित जनसाङ्ख्यिक लाभको प्राप्ति र उपयोग बढाउनु,
– जनसङ्ख्याप्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ
गरी जनसङ्ख्या र विकासबिच तादात्म्यता कायम गर्नु,
– समावेशिता, सामाजिक न्याय एवं प्रजनन अधिकारमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,
– संस्थागत क्षमता र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढ गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउनु ।
ख) नीतिहरू
– सिपयुक्त, उद्यमशील र उत्पादनशील जनशक्तिको प्रक्षेपण, विकास र उपयोग गर्ने,
– स्वस्थ र क्रियाशील जनशक्ति निर्माण गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एवं बहुपोषण शिक्षा, सूचना तथा सेवा, सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई विस्तार तथा सुदृढ गर्ने,
– विदेशमा गएका र फर्किएका आप्रवासी जनशक्तिलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने,
– प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजनन दर र जनसङ्ख्याबिच सन्तुलन कायम गर्न सम्बन्धित नीतिमा सुधार गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक विकासका सबै पक्षमा जनसङ्ख्याको विषयलाई एकाकार गरी जनसङ्ख्या केन्द्रित विकास पद्धति अवलम्बन गर्ने,
– आन्तरिक बसाइँसराइलाई दिगो आर्थिक विकास तथा वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त तुल्याउने,
– लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई जनसङ्ख्या र विकासका सबै आयाममा समाहित गर्ने,
– बालअधिकार तथा प्रजनन सम्बद्ध सबै अधिकारको संरक्षण गर्ने,
– तथ्यमा आधारित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।
अन्त्यमा जनसङ्ख्याको संरचनामा बुढ्यौली जनसङ्ख्याको अनुपात बढ्दै जानु विश्वव्यापी रूपमा चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको छ । यस अभूतपूर्व अवसरलाई दोहन गर्ने गरी जनसङ्ख्या नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
२. एकल खाता कोष प्रणाली भनेको के हो ? नेपालमा सरकारी कोष व्यवस्थापनमा एकल खाता कोष प्रणाली लागु हुनुपूर्वको अवस्था चित्रण गर्दै एकल खाता कोष लागु गर्नुका मुख्य उद्देश्य उल्लेख गर्नहोस् ।
जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्दा प्रत्येक कार्यालयको छुट्टाछुट्टै बैङ्क खाताको सट्टा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नामको खोलिएको बैङ्क खाताबाट आर्थिक कारोबार गर्ने पद्धति नै एकल खाता कोष प्रणाली हो । खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त कार्यालयले निमयानुसार खर्च गर्ने, भौचर तयार गर्ने र भुक्तानी निकासाका लागि भुक्तानी आदेश तयार गरी पेस गर्नेलगायतका कार्य गर्दछन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कार्यक्रम र अख्तियारी जाँच गरी भुक्तानी आदेशबमोजिम भुक्तानी निकासाको कार्य गर्दछन् ।
– एकल खाता कोष प्रणाली लागु हुनुपूर्वको अवस्था
– सरकारको नगद प्रवाहको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको,
– सञ्चित कोषको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न महिनौँ लाग्ने गरेको,
– सरकारी खाताहरूको सङ्ख्या उच्च रहेका कारण खाता सञ्चालन र रकम ट्रान्सफरमा बैङ्कहरूलाई ठुलो रकम कमिसन स्वरूप खर्च गर्नु परेको,
– वित्तीय तथ्याङ्कलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नसकिएको,
– सरकारको नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा आन्तरिक ऋणको अतिरिक्त भार बहन गर्नुपरेको,
– सरकारले अत्यावश्यक ठानेका वा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा स्रोत प्रवाह गर्न कठिनाइ रहेको,
– बर्सेनि सरकारी कार्यालयको बजेट फिर्ता र फ्रिज हुने समस्या रहेको ।
एकल खाता कोष प्रणाली लागु गर्नुका उद्देश्य
– सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी यथा समयमा प्राप्त गर्ने,
– सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने,
– नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क कमिसन घटाउने,
– बैङ्क खाताहरूको सङ्ख्या वाञ्चित सीमाभित्र राख्ने,
– कार्यालय र बैङ्क हिसाब मिलानमा सहजता ल्याउने,
– वित्तीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने,
– सरकारी खातामा रहेको निष्व्रिmय मौज्दातको अन्त्य गर्ने,
– सरकारी स्रोतसाधनको मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने,
– नेपालको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने ।
अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार अन्तर्गतको महìवपूर्ण उपलब्धि एकल खाता कोष प्रणाली लागु हुनु पनि हो । सरकारी नगद व्यवस्थापन र यथासमयमा वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउन यो प्रणालीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । एकल खाता कोष प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै यससँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन जोड दिनु पर्छ ।
३. गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत समितिका बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै वार्षिक बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा ती विषयगत समितिको जिम्मेवारी के कस्तो रहने गर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन कार्यपालिकाले गठन गरेका समिति नै विषयगत समिति हुन् । विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर यी समिति गठन गरिन्छ । मूलतः आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वन वातावरण र विपत् व्यवस्थापन समिति र सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति स्थानीय तहको विषयगत समितिका रूपमा रहन्छन् । गाउँ वा नगरपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावलीबमोजिम कार्यपालिकाले तोकेको विषयगत क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले तोकेका दुई जना सदस्य रहने गरी विषयगत समितिको गठन हुने अभ्यास रहेको छ ।
विषयगत समितिको जिम्मेवारी
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा विषयगत समितिको जिम्मेवारी देहायबमोजिम रहने गर्छ :
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले माग गरेका विषयक्षेत्रगत विवरण तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने,
– विषयगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरणको आधार तयार गर्ने,
– विषयक्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी वर्षको बजेटउपर छलफल र विश्लेषण गर्ने,
– विषयगत क्षेत्रका प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रम आवधिक योजना, विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना तथा चालु मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरूप भए नभएको यकिन गरी सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
– सम्बन्धित विषयक्षेत्रभित्र पर्ने उपक्षेत्रबिच आयोजना तथा कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउने, सामञ्जस्यता र बजेटको सन्तुलन कायम गर्ने,
– विषयगत समितिलाई प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा कार्यक्रम र आयोजना प्राथमिकीकरण गरी विषयक्षेत्रगत रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसहित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस गर्ने,
– विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था, सहकारीलगायत सामुदायिक सङ्घ संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
– कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
अन्त्यमा विषयगत समिति स्थानीय सरकारको राजनीतिक संरचना अन्तर्गतका एकाइ हुन् । यिनीहरू स्वयम्ले कार्यकारिणी भूमिका निर्वाह गर्ने नभई कार्यकारिणी अङ्गको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन परामर्श प्रदान गर्ने गर्दछन् । विषयगत समितिको सक्रियता र यिनीहरूले प्रदर्शन गर्ने रचनात्मक भूमिकाले स्थानीय शासन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
४. नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पुरस्कारबारे चर्चा गर्दै कुनै कर्मचारीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने आधार उल्लेख गर्नुहोस् ।
कर्मचारीको पेसाप्रतिको लगाव, झुकाव र निष्ठा निरन्तर रूपमा कायम राख्न प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने नगद वा जिन्सीलाई कर्मचारी पुरस्कारका रूपमा बुझिन्छ । निजामती कर्मचारीलाई कामप्रति प्रोत्साहित र समर्पित गराउन निजामती सेवा नियमावलीमा निजामती कर्मचारी पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । पुरस्कारको सिफारिस गर्न मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति रहेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजिमको पुरस्कार वितरण गर्दछ :
क) एक जना निजामती कर्मचारीलाई दुई लाख रुपियाँ राशिको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार,
ख) १० जना निजामती कर्मचारीलाई जनही एक लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार,
ग) ३० जनालाई जनही ५० हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी निजामती सेवा पुरस्कार ।
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने आधार
– निजामती सेवाको स्थायी पदमा पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको,
– पछिल्लो पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको,
– पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको,
– पुस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको,
– सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको,
– असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदापछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको,
– पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन बिदा नलिएको,
– पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेको,
– व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको,
– प्रचलित कानुनबमोजिम बरबुझारथ गरेको ।
अन्त्यमा निजामती सेवामा पुरस्कार र प्रोत्साहन पद्धतिलाई स्थापित गर्न यस प्रकारका पुरस्कार महत्वपूर्ण मानिन्छन् । कर्मचारी अभिलेख र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिलाई व्यवस्थित गरी निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यलाई थप वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।
५. व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका आधारभूत पक्षबारे चर्चा गर्दै व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र उपयोगमा नेतृत्वको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यमा दक्षता, मितव्ययितता र प्रभावकारिता ल्याउन सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने सूचनाको प्राप्ति, प्रशोधन, भण्डारण, विश्लेषण एवं उपयोग सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थित अभ्यासलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनिन्छ । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकासमा कम्प्युटर र इन्टरनेट जडित प्रविधि उपयोगी हुन्छ । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका आधारभूत पक्ष यस प्रकार छन् ः
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता पहिचान गर्ने र महत्व बुझ्ने साङ्गठनिक नेतृत्व,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास र उपयोगसम्बन्धी नीति र कानुन,
– तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रविष्टि, प्रशोधन तथा विश्लेषणसम्बन्धी विधि र प्रक्रिया,
– प्रणाली प्रयोगकर्ताका लागि प्रयोगकर्ता निर्देशिका तथा आचारसंहिता,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्ति,
– विद्युतीय सूचना प्रणाली र तथ्याङ्कको सुरक्षा,
– कम्प्युटर हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर प्रणाली,
– नेटवर्किङ तथा डाटाबेस व्यवस्थापन प्रणाली ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र उपयोगमा नेतृत्वको भूमिका
– व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकासको आवश्यकता र क्षेत्र पहिचान गर्ने,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिसँग आबद्ध गर्ने,
– प्रणाली विकासका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उपयोगका बारेमा मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने,
– प्रणालीको उपयोगका लागि प्रविधिमैत्री जनशक्ति तयार पार्ने,
– प्रणाली विकास र उपयोगसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी संरचना तयार गर्ने,
– प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सुधारका लागि पहल गर्ने,
– प्रणालीको सुरक्षा, तथ्याङ्कको सुरक्षा, प्रविधिको दुरुपयोग तथा प्राविधिक असफलतालगायतका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने ।
अन्त्यमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थित कार्यप्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो । सूचनाको यथोचित प्रयोगबाट मात्र सङ्गठनका कामकारबाही सुशासनका मूल्यमान्यताबमोजिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तथ्याङ्क र सूचनाको महत्व बुझ्ने नेतृत्वको साथ, सहयोग र सक्रियताबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सोको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
