• ९ भदौ २०८२, सोमबार

भान्सद्वारा युक्रेन युद्धमा रुसमाथि दबाब दिन भारतमाथि लगाइएको भन्सार शुल्कको बचाउ

blog

अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जे डी भान्स ।

वासिङ्टन, भदौ ९ गते । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जे डी भान्सले आइतबार (स्थानीय समय) भारतमाथि लगाइएका माध्यमिक प्रतिबन्ध र भन्सार शुल्कलाई युक्रेन युद्धमा रुसविरुद्ध प्रयोग गरिएको ‘आक्रामक आर्थिक लाभ’को रणनीति अन्तर्गत रहेको भन्दै यसको बचाउ गर्नुभएको छ ।

एनबिसी न्युजको मिट द प्रेस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि कर लगाउने उपायमार्फत मस्कोलाई आफ्नो तेल अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिन कठिन बनाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ यो प्रश्नले वास्तविक अवस्थाबारे गलत बुझाइ ल्याउँछ । राष्ट्रपतिले आक्रामक आर्थिक लाभको प्रयोग गर्नुभएको छ । उदाहरणका लागि, रुसीलाई तेल अर्थतन्त्रबाट धनी हुन कठिन बनाउने उद्देश्यले भारतमाथि दोस्रो भन्सार शुल्क लगाइएको हो । उहाँले  रुसले हत्या र हिंसा रोकेर युद्ध अन्त्य गर्छ भने उनीहरू पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा समाहित हुन सक्छन्, तर त्यसो भएन भने उनीहरू अलग-थलग रहन्छन् भनेर स्पष्टरूपमा देखाउनु खोज्नुभएको छ ।”

प्रतिबन्धले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युद्धविरामका लागि बाध्य हुनुहुन्न भन्ने विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको शङ्काबारे सोध्दा भान्सले भन्नुभयो, “प्रतिबन्ध टेबलबाट हटाइएका छैनन् । हामी केस-बाइ-केस आधारमा निर्णय गर्छौ । वास्तविक प्रश्न यो हो कि कुन प्रकारको दबाबले रुसीलाई वार्ता टेबलमा ल्याउन सक्छ ? तपाईंले भन्नुभयो कि प्रतिबन्धले युद्धविराम ल्याउँदैन, मलाई लाग्छ त्यो ठ्याक्कै सत्य हो । किनकि यदि हामी रुसीहरूको दृष्टिकोणलाई हेर्यौँ भने, उनीहरू युद्ध रोक्न चाहँदैनन् । उनीहरूका जटिल कारण छन् जसका कारण युद्ध जारी राख्न चाहन्छन् ।”

उप–राष्ट्रपतिले अमेरिकासँग अझै पनि ‘खेल्न बाँकी धेरै कार्डहरू’ रहेको उल्लेख गर्दै ट्रम्प प्रशासनले अघिल्ला सरकारभन्दा बढी आर्थिक दबाब मस्कोमाथि दिएको दाबी गर्नुभयो । वासिङ्टनले रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीनमाथि समान उपाय लागू नगरेको भन्ने आलोचनामा उहाँले जवाफ दिनुभयो, “अहिले हामीसँग चीनमाथि ५४ प्रतिशत कर छ । यसैले हामीले पहिले नै चिनियाँमाथि कडा प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छौँ । साथै, युद्ध अन्त्य गर्न चीनलाई जिम्मेवार साझेदार बन्न प्रोत्साहित गर्न सरकारका सबै तहमा निरन्तर संवाद भइरहेका छन् ।”

 रुससँग सम्झौता भयो भने केही कर हटाउन सकिने तर आवश्यक परे थप भन्सार शुल्क लगाउने विकल्प पनि खुला रहनेछ भन्ने भान्सले सङ्केत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी यो युद्धलाई अन्त्यतर्फ लैजान आक्रामक आर्थिक दबाब दिइरहेका छौँ । सम्भवतः हामीले अझै थप दबाब लागू गर्नेछौँ, वा प्रगति भएको महसुस भयो भने त्यो दबाब घटाउनेछौँ ।” रासस/एएनआई