काठमाडौं, भदाै ४ गते । बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा सम्पन्न भएको बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले त्यस्तो जोड दिएका हुन् ।
मुलुकभरका ५० भन्दा बढी जिल्लाबाट काठमाडौं आएका बालअधिकार अभियन्ताहरूले राज्यले बालबालिकामा पर्याप्त लगानी पुर्याउन नसकेको बताउनुभयाे । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आयोजना गरेको बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलनमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चका सदस्य सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संसदमा बालविवाह अन्त्य, बालबालिकामा लगानी वृद्धि, नीतिगत र कानुनी प्रष्टता र कार्यान्वयनमा आवाज उठाएको बताउनुभयाे ।
सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि प्रदेश संसदीय मञ्चमार्फत सङ्घ र प्रदेशको सांसदले बालबालिकाका विषय उठाउँदै आएको बताउँदै उहाँले बालबालिकामा थप ध्यान जान जरुरी भएको बताउनुभयाे ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य ईश्वरी घर्ती मगरले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको निम्ति बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च र सिजपको बिचमा भएको सहकार्यले संसदमा बाल अधिकार आवाज गुन्जन थालेको बताउनुभयाे ।
बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, भविष्य र वर्तमान दुवै हुन्, बाटो र अन्य विकासका गतिविधिहरू गौरवका योजना हुन्छन् भने बालबालिकाको विषय किन गौरवको विषय नहुने भन्ने प्रति प्रश्न गर्दै सिजपका परिकल्पनाकार तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बालबालिकामा गरेको खर्च नभई लगानी भएको बताउनुभएकाे थियाे ।
सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलन सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, वर्ल्ड भिजन, गुड सेफरलगायतका संस्थाको सहयोगमा सिजपले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । त्यस अवसरमा बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८२ निर्माणका कार्यमा पैरवी, जनगणनामा बालबालिकाका खण्डीकृत तथ्याङ्कको विश्लेषण, सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च गठन, बालबालिकामाथि भएका हिंसा र दुर्व्यवहार तथा अन्य घटनाहरूमा विज्ञप्ति र ध्यानाकर्षण, बालबालिकाको बजेट सङ्केत (कोड) तय गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
त्यस्तै बालबालिका निम्ति उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्रका लागि पैरवी, बाल अधिकारका दृष्टिकोणले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा पहल पैरवीलगायतका कार्यहरू निरन्तर गर्दै आइरहेको बताउँदै राज्यले बालबालिकामा लगानी बढाउन अपिल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सिजप बाल सल्लाहकार समितिका बाल प्रतिनिधि सिर्जना भोलनले राज्यले बालबालिकाको लागि जति गर्नुपर्ने हो त्यति लगानी नगरेको तर प्रयास गरिरहेको बताउँदै निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका साथै अपाङ्गता भएका, दृष्टिविहीन जोखिममा परेको र बाल श्रमिकको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दीपक ढकालले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ पारित भएको र २०३० सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको, तीन वटा रणनीतिको २६ वटा कार्यनीति तथा २५ वटा कार्ययोजना रहेको र यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालमश्रममुक्त, सडक बालबालिका मुक्त गर्न सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयाे । बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, अन्तरलिङ्गी र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, बालिका तथा किशोरीहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनको असर, मानसिक स्वास्थ्य, बालबालिकाको नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता अटिजम भएका बालबालिकाका विषयमा थप ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आयोग स्थापना कालदेखि नै बाल अधिकारको अनुगमन, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितको संरक्षणसहित अन्य बालबालिकाका विषयमा गरेको सहकार्यको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
छलफलमा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनकी रोजिना कार्कीले अनलाइन सुरक्षा र बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने उपाय र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको बारेमा ईशान रेग्मीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो र कार्यक्रममा सहभागीहरूले सञ्जालीकरण, तीन तहको सरकार, निजी क्षेत्र, अभिभावकहरू बालबालिकाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।
दुई दिनसम्म चलेको छलफल १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
