विद्यालय शिक्षा विधेयक : संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, भदौ २ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ओझेलमा परेको र विद्यार्थी सरोकारका मुद्दा उपेक्षित भएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले सरकार र संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष सोमबार बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाइए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको प्रति आपत्ति जनाउँदै अविलम्ब ऐन ल्याउनुपर्ने।
संविधानको धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र समावेशी मूल्य–मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने।
विधेयक अघि बढाउँदा विद्यार्थी सङ्गठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद र छलफल हुनुपर्ने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सम्पूर्ण विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्ने।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षामा निःशर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। उठाइएका मागहरू पूरा नभए सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले दिएका छन्।