जननायक बीपी कोइरालाले कुनै सन्दर्भमा भन्नुभएको छ, “तानाशाही व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक संज्ञा दिने प्रयत्न गर्नु एउटा असत्यलाई अर्काे असत्यले ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्नु हो ।” नेपाली राजनीति वर्तमान परिदृश्यमा निकै पेचिलो छ । पाँच दलीय गठबन्धनको जगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि राजनीतिमा अनेक ‘गोयबल्स’ चरित्र प्रस्तुत भए । पछिल्लो घटना पूर्ववर्ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले गरेको विवादित सैन्य साझेदारीको विषयसँग जोडिएर आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सत्तारोहणसँगै छिमेकी चीन, भारतदेखि अमेरिकासहित सबै मित्रराष्ट्रसँग समदुरी र सन्तुलित सम्बन्ध निर्माणको प्रयास हुँदै आएको छ । धेरै हदसम्म परराष्ट्र नीतिमा नेपाल सफल हुने क्रममा छ । पूर्ववर्ती सरकारका अनेकन एकाङ्की निर्णयका बीचमा सबै शासकीय विषयलाई फेरि यही दिशा प्रदान गर्न समय लाग्छ ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ, बीपीले भन्नुभएजस्तै एउटा असत्यलाई अर्काे असत्यले ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा सिङ्गो एमाले पार्टी लागेको छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समयमै आवधिक निर्वाचन गराउने प्रयासमा सरकार लागिरहेका बेला अर्को जिम्मेवार राजनीतिक दल कुण्ठा, भय र आक्रोशले ग्रस्त छ ।
ओलीले दुई पटक संसद् भङ्ग गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने ढङ्ग नपु¥याउँदा सत्ताबाट बिदा लिनुप¥यो । त्यही कारण नयाँ राजनीतिक षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने कोसिसमा उक्त समूह लागेको छ । राजनीतिक निकासका लागि प्रतिबद्ध, परिपक्व र संयुक्त रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ । त्यसैले यस किसिमले गरिएको दुष्प्रचार बुद्धिजीवीदेखि नागरिक पङ्क्तिसम्मले बुझ्नेमा दुई मत छैन ।
स्थानीय निर्वाचनपछिको परिदृश्य
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ अघिल्लो वर्ष निकै सङ्घर्ष भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।
त्यतिबेलाको अराजक र तानाशाही प्रवृत्ति, संविधानमाथिको प्रहारको जगमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो । क्रमशः संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार २०७९ वैशाख ३० गते शान्तिपूर्ण र एकैचरणमा देशभरि उत्साहका साथ निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
कांग्रेसले नै कम्युनिस्टहरूलाई एकैसाथ लिएर, सबैलाई मिलाएर, संविधानले तोकेबमोजिम देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउने रहेछ भन्ने सन्देश देश र जनतालाई प्राप्त भयो । यो सन्देश मात्रै होइन, यो कांग्रेसको इतिहास हो । वर्तमान र भविष्य पनि हो । कांग्रेसले सहमतिका साथ देशलाई नवीन गन्तव्य प्रदान गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण योभन्दा बढी चाहिँदैन ।
२०६४ जेठ १५ गते नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि संविधान निर्माणपछि सङ्घीय स्वरूपमा निर्वाचन भएको यो दोस्रो पटक हो । केही अनुभव हासिल भए । केही चुनौती थिए, ती अन्त्य भए । अनेक प्रचारबाजीबीच सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशको ठूलो खर्च पनि जोगाएको छ ।
अब देशलाई समुन्नतिको बाटोमा अघि बढाउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छ । बीपीको नेतृत्वमा गठित कांग्रेसले अनेकौँ अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरे सुशील कोइरालासम्म आइपुग्दा देशका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने संविधान निर्माण गरेको छ ।
अब प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गरेर देशलाई विकास र समृद्धिको नयाँ उचाइमा अघि बढाउनुछ । स्थानीय तह निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु र निर्वाचन परिणाम आफ्नो प्रतिकूल आउनुले झस्किएको प्रतिपक्षी दल आफँैले उठान गरेको सैन्य रणनीतिक साझेदारीको विषयमा संसद्मा ‘असंसदीय’ चरित्र र ‘लालवाद’ प्रस्तुत गर्दैछ । प्रविधिको यो युगमा एकपछि अर्को वास्तविकता बाहिरिएपछि संसद्मा सरकारविरुद्ध आगो ओकल्ने जमातको मुखमा बिर्को लागेको छ । त्यसैले सत्य लुक्दैन भन्ने पुनः प्रमाणित भएको छ ।
राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापनाभन्दा १० वर्ष पहिले स्थापना भएको थियो, प्रजापरिषद् । राणाशासनविरुद्ध आन्दोलनमा दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठ शहीद भए । २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हरेक पटक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको त्याग र माओवादी ‘जनयुद्ध’ ले थलिएको देशलाई सही दिशा दिएर संविधान निर्माणको अभिभारा कांग्रेसकै नेतृत्वमा पूरा भएको छ ।
अब समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारशीला तयार गर्न कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि लडेका पाँच दललाई एउटै मञ्चमा राखेर देशलाई अघि बढाइरहेको छ । नाकाबन्दी, महाभूकम्पको त्रासदीदेखि स्थानीय निर्वाचनको यो सफलतासम्म आइपुग्दा नेपाल देशले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छ । अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सुशासन, अग्रगमन, संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताअनुसार नवीन यात्राको गर्ने दायित्व कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई छ ।
हुन त अनेक विकासे गफका प्रसङ्ग पनि नआएका होइनन् । पानीजहाज, रकेटदेखि चुला–चुलामा ग्यास पाइप तर जनताको जीवनसँग जोडिएका साना–साना कामलाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि जनजीविकाका धेरैजसो सवाललाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ ।
यसलाई पूरा गर्दै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्नुछ । ‘नेपालीको इम्युनिटी अधिक हुन्छ, जसको कारणले कोभिडसँग नडराए हुन्छ’ भन्ने शासकको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति होइन, झन्डै ९० प्रतिशत जनतालाई कोभिड खोप दिएर सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाका लागि ठूलै चुनौतीका रूपमा स्थानीय निर्वाचन थियो । जहाँ निष्पक्ष, भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्नु थियो । भिन्न मत राखेका दल, मौका पर्दा सशस्त्र आन्दोलनको धम्की दिने समूह, तराई, मधेशमा निर्वाचन नै हुन नदिने पक्षधर दल र निर्वाचनको मिति सर्छ भनेर अन्योल सिर्जना गर्नेहरूका सबै भ्रम चिर्दै, सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सफलता हो ।
साझा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन लडेर जनस्तरमा कमजोर रहेका दललाई पनि जिताउनु अर्को सफलता हो । गठबन्धन नभएको भए चुनाव चिह्नमा द्विविधा हुने थिएन । कांग्रेसले ७५३ मध्ये थप एक सय सिटमा जित्ने सम्भावना थियो तर संविधान र लोकतन्त्रका लागि लडेका दललाई कांग्रेसले साथ लिएर अघि बढ्यो । त्यसैले यसलाई प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा विजयी भएको मान्नुपर्छ ।
सत्य र भ्रमको लडाइँ
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो चरणको अवसान र अनेकौँ ठूला आयोजनामा अनुदान लिएर आयोजना निर्माण गर्ने सवालमा एकपछि अर्को भ्रम छर्दै आएका केही वामपन्थी दलको योजना देउवा सरकारलाई हटाउनु र गठबन्धन भत्काउनु हो तर नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता गरेको छ ।
विदेशी अनुदान नलिई मुलुकको वार्षिक बजेटबाट मात्रै काम गर्ने स्थिति छैन, राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्दैन । त्यसैले एमसीसी अनुदान सम्झौता गरियो । अन्य अनुदान सहायता पनि क्रमशः आउँदैछन् । त्यसैले विद्युत् र भौतिक विकासको बाटो खुल्दैछ । कतिपयले यसबारे दुष्प्रचार गरिहेका छन् । त्यो दुष्प्रचार जलविद्युत् आयोजना र सडक निर्माणसँगै अन्त्य हुनेछ ।
मौद्रिक तरलताको अवस्थालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा सरकार छ । अर्थतन्त्र सबल बनाउने गरी नै सरकारले बजेट ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव छैन । नेपालभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देश अहिले समृद्ध भएका छन् । नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको खाका निर्माण गरेर विकासमा भइरहेको बेथिति अन्त्य गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सङ्कल्प पूरा गर्नुपर्छ । लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, अनुभव र उत्तरदायित्व बोधका कारण प्रधानमन्त्री देउवा अहिले सिर्जित भ्रमलाई चिरेर नवीन गन्तव्य पहिल्याउन अवश्य पनि सफल हुनुहुनेछ ।