मङ्सिरमा छिटो, जेठमा ढिलो !

काठमाडौँ, असार ९ गते । मध्याह्नको चर्को घाम, सिंहदरबारको गेटमा भीडभाड छ । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–६, धौलेचोकका ७१ वर्षीय लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी पुरानो झोला र हातमा केही कागजपत्र बोकेर सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा आफ्नो पालो पर्खिरहनुभएको छ । सिंहदरबार प्रवेशका लागि घण्टौँ प्रतीक्षा गरेर ‘भित्रको आदेश’ आएपछि मात्र हातका कागजात समेट्दै मन्त्रालयतिर प्रवेश गर्नुहुन्छ ।

यो उहाँको यति बेलाको दिनचर्या होइन । गत मङ्सिरमै उहाँले यसैगरी अर्थ मन्त्रालय धाउनुभएको थियो । त्यस बेला उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले चाँडो आएकाले काम हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । उनीहरूको सुझावअनुसार उहाँ असारमा फेरि अर्थ मन्त्रालय धाउँदा उहाँलाई जवाफ दिइयो, “अब आउन ढिला भयो ।” शिवसताक्षी–६ का ६० घर कृषकका दुई थरी समस्या लिएर उहाँ काठमाडौँ आउनुभएको हो । झिलझिले भनिने मकरडुब्बा खोला र कनकाई नहरको पानी उर्लिएर आएपछि उहाँसहित ६० परिवारको बस्ती जोखिममा छ । बाढीको कहर बर्सेनि झेल्ने भण्डारी गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले धानखेती नष्ट गरेकाले सरकारबाट राहत पाउने अपेक्षासहित गत जेठ २९ गते काठमाडौँ आउनुभएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “२०७८ मङ्सिरमै आएको थिएँ । बजेट जेठमा बन्छ । त्यति बेला आउनू भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीले फिर्ता पठाउनुभयो । बजेट आएपछि बजेट पाइएला भनेर आएको, यस पटक ढिला भयो अर्को वर्ष आउनू भन्ने जवाफ पाएँ ।”

अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने बताइसकेपछि पनि उहाँले हार मान्नुभएको छैन । उहाँ जलस्रोत, सिँचाइ हुँदै फेरि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनुभएको छ । उहाँ विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ, “सिंहदरबारले हामी किसानको पीरमर्का सुन्छ, सुन्नुपर्छ । म त्यही अपेक्षासाथ यहाँ आएको हुँ ।”

जिप्रकाले पठायो, अर्थले रोक्यो

झापामा गत वर्षको बाढी र वर्षाले १५ वटै पालिकामा क्षति पु¥याएको थियो । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले कटान र डुबानका कारण ३७ करोड ६४ लाख ३२ हजार २९१ रुपियाँको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो । विवरण पठाए पनि बजेट आउन ढिला भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले चैतमा विवरण पठाएका हौँ । बजेट आएन । बुझ्दै छौँ ।”

प्रदेश १ को इलाममा ५० लाख रुपियाँ, तेह्रथुममा दुई करोड रुपियाँ, सङ्खुवासभामा १० लाख रुपियाँ र धनकुटामा ५० लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरिएको छ । २०७८ माघ २३ गते सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण भएको धानबाली क्षतिअनुसार वितरण गरिएको राहत रकमको जिल्लागत विवरणमा मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला, बागमती प्रदेशका चार, गण्डकी प्रदेशका तीन, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लालाई राहत पठाइएको उल्लेख छ । 

सातै प्रदेशका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८५ करोड चार लाख रुपियाँ पठाएको छ । झापाका कृषक भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रशासन कार्यालयले विवरण ढिलो पठायो । त्यसमाथि पहुँचवालाले मात्रै बजेट पाउने प्रवृत्तिले हामीले क्षतिपूर्ति पाएनौँ ।”

बाढीले बस्ती धरापमा

झिलझिलेको भेल र त्यसमा थपिने कनकाई नहरको बाढीले कटान गर्दा विस्थापित हुने स्थिति उत्पन्न भएपछि भण्डारी सिँचाइ कार्यालय, प्रदेशदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्म पुग्नुभयो । 

प्रदेश योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि बजेट विनियोजन गर्न निवेदन दिएको छ । कृषक भण्डारीको निवेदनउपर असार २ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव तथा सिनियर डिभिजनल हाइड्रो जिओलोजिस्ट अमरबहादुर चन्द ठकुरीले अर्थ मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने एक करोड १६ लाख ६४ हजार ७५५ रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराउन पत्रमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सिँचाइ विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट दिन अनुरोध गरेको थियो । 

कृषक भण्डारी यसलाई पनि काठमाडौँ आएको सफलता मान्नुहुन्छ । मङ्गलबार दिउँसो पनि सिंहदरबार पुगेर बुधबार झापा फर्किने तयारीमा रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारले नागरिक पीडा सुन्छ भन्ने अनुभूति होस् । मन्त्रालय फन्को लगाउँदा–लगाउँदै घरबास उठ्ने स्थिति नहोस् । मेरो अनुरोध अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुनाइदिनुहोला । कि पहुँच हुनेले मात्रै बजेट पाउने हो अर्थमन्त्रीज्यू ? यही प्रश्न छोडेर म झापा फर्किंदै छु ।”

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले नदी कटान र गत वर्षको बाढीले पु¥याएको क्षतिको राहतबारे मन्त्रालयमा बुझ्ने बताउनुभयो ।