• ३० साउन २०७९, सोमबार
blog

काठमाडौँ, असार ८ गते । यसै वर्ष आयोजना निर्माणको थालनी गर्ने तयारीका सरकारी स्वामित्वका दुई जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया नै अलमलमा छ । ठेक्कामा ईपीसी मोडेल अपनाउन खोजेका तामाकोसी–५ र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले ‘ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ को बुँदा नम्बर १४ को प्रावधानका कारण बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् । 

निर्देशिका अनुसार ईपीसी ठेक्कामा आयोजना निर्माणका क्रममा हुने सम्पूर्ण जोखिम निर्माण कम्पनीमै हुन्छ । यस्तो प्रावधानले ठेक्का लागत नै उच्च हुने तथा जोखिम देखिने अवस्था आए ठेकेदार नै पछि हट्ने भएकाले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ठेक्का प्रक्रियामा जान हच्किएको हो । 

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड आयोजनाका रूपमा ९९.५ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी–५ निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । दोलखाको सुरी दोभानमा विद्युत् गृह रहने सो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने वित्तीय लगानी पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने समझदारी भएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत यो आयोजना समेटिएको छ । यद्यपि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भने भइसकेको छैन । 

प्राधिकरण मातहतकै ४२ मेगावाट क्षमताको अपर मोदी ‘ए’ पनि २ महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा छ । सो आयोजनामा पनि एचआईडीसीएल र एनएमबी बैङ्कसँग आयोजनामा लगानीका लागि समझदारी (टर्मसिट एग्रिमेन्ट) गरिसकेको छ । आयोजना प्रवद्र्धक मोदी जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्य पौडेलका अनुसार दुई महिनाभित्रै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी छ । 

“तर ईपीसी निर्देशिकाले हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भौगर्भिक जोखिम सम्पूर्ण रूपमा ठेकेदारले लिँदा लागत अत्यन्तै उच्च हुन्छ भने ठेक्का पाएको कम्पनी पनि अलि जोखिम आउँदा फिर्ता हुने अनि आयोजना नै अवरुद्ध हुने खतरा हामीले देखेका छौँ ।” पौडेलका अनुसार निर्देशिका संशोधन भएर आउनासाथ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ र आगामी आवमै निर्माण थाल्ने योजना छ । 

पौडेलका अनुसार विश्वव्यापी अभ्यास पनि यस्तो अवस्थामा सन्तुलित जोखिम बहनको सिद्धान्तअनुरूप जोखिम साझेदारी अनुसरण गरिएको हुन्छ । “भौगर्भिक संरचना निर्माणमा जोखिमको साझेदारी गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर हाम्रोमा रहेको प्रतिकूल प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का ईपीसी मोडेलमा जान नसक्ने अवस्था देखियो । त्यसैले यसलाई संशोधन नगरी हुँदैन ।”निर्देशिका संशोधनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहल पनि गरिसकेको जनाएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श गरेको थियो । 

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार भौगर्भिक जोखिम सबै ठेकेदारले बेहोर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी आयोजना प्रवद्र्धकले पनि जोखिम साझेदारी गर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौँ ।” 

जेठ २१ गते मन्त्रालयमा उक्त पत्र पुगेको भए पनि मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले भने यस विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पु-याउनुपर्ने हुन्छ । ईपीसी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाटै जारी भएकाले संशोधन स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिका संशोधनपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।