स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता

स्थानीय सरकार जनताको पहिलो र नजिकको सेवा प्रदायक हो । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्र सरकारमा भएको असीमित अधिकार र स्रोत स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध भएको छ । स्थानीय सरकारसंँग जनताको आकाङ्क्षा र भरोसा धेरै छ । स्थानीय सरकारप्रतिको जनताका आकाङ्क्षा एवं भरोसा र स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध भएको सेवाको स्वच्छता एवं गुणस्तरकाबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । जनताले स्थानीय तहमा प्राप्त गर्ने सेवासुविधा छिटो छरितो, सहज हुन सकेको छैन ।

जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी सेवा दिने प्रवृत्ति भएका कारण स्थानीय सरकारबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा अनुभूतियोग्य हुन सकेको छैन । सेवासँग जोडिने भ्रष्टाचार र अनियमितता यसको मुख्य कारक भएको महसुस गरिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य भएकाहरूका लागि पदमा हुंँदाको अधिकार, संस्थामा आउने स्रोत र सरोकारवालाहरू बीचको मिलेमतोले सहज बनाएको हुन्छ । हाल स्थानीय तहमा यस किसिमको सहज परिवेश रहेको साथै नेतृत्वमा इमानदारिता र नैतिक अनुशासन कमजोर भएका कारण देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दै गएको महसुस गरिएको छ । 

मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहमा वार्षिक वा बहुवर्षीय योजनाको पुँजीगत खर्चका अवसरहरू बढेका छन् । विकास निर्माणका आयोजनाहरू सेटिङमा आफ्ना स्वार्थमिल्ने व्यक्ति वा समूहलाई दिने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणलगायतका सरकारी बजेटको ठूलो अंश गलत नियत भएका सीमित व्यक्ति एवं समूहको हातमा पुग्ने गरेकोे छ । यस कार्यमा बिचौलिया, दलाल, राजनीतिक दलको आडमा गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरूको दबाब उल्लेख्य रहने गरेको छ ।

स्थानीय पालिकामा स्वीकृत बजेट उपयोग गर्दा विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजना तयार गर्नेदेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी लिनेदिने प्रक्रियासम्म भ्रष्टाचार गर्ने सोचले प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ । साथै विभिन्न सिफारिस, प्रतिवेदनहरू तथा कर निर्धारणलगायतको सेवा प्रवाहमा समेत घुस रिसवत माग गर्ने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि दोहोरो कार्यक्रम बनाई दोहोरो भुक्तानी गर्ने, एउटै कामलाई अर्को निकायबाट समेत गराई भुक्तानी लिने दिने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ । 

साथै कैयौँ आयोजनाको तोकिएको काम पूरा नगरी नक्कली प्रतिवेदन एवं भरपाई बनाई सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ । साथै प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा अन्य कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रियाको गलत व्याख्या गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखी ऐन नियम विपरीत कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी भ्रष्टाचार गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ । 

सङ्घीय शासन पद्धतिको संरचनाले स्थानीय तहका शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत राखेको छ । स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारबाट भएका कार्यहरूका विरुद्धमा धेरै उजुरी हुने गरेको देखाएको छ । साथै प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत उल्लेख्य उजुरीहरू हुने गरेको उल्लेख हुने गरेको छ ।

यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा मूलतः छात्रवृत्ति रकम वितरण नगर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद नगर्ने, शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता, सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषवापतको रकमसमेत हिनामिना गर्ने, शैक्षिक संस्थाको रकम बैङ्कबाट निकाली व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । साथै विद्यालयमा हाजिर नभएको शिक्षकको समेत निजको नाममा तलब भुत्तानी दिने, स्थायी पदपूर्तिलगायतका परीक्षामा परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्क अनुचित ढङ्गले थपी परिणाम फेरबदल गर्ने, अनधिकृत रूपमा परीक्षा हुनु अगावै परीक्षाको प्रश्नपत्र निकाली विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पठाउने र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ । 

स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको कार्यमा सेटिङ र मिलेमतोको गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मूलतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरू यसतर्फ बढी जिम्मेवार रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन एवं सुशासन कमजोर भएको पाइएको छ । यसका कारण यस तहको सरकारप्रतिको विश्वसनीयता समेत कमजोर भएको छ । सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य केही नियामक निकाय जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलता अपेक्षाकृत सराहनीय भए पनि अन्य जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका सक्रिय हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी, नियमन एवं नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नै लिनुपर्ने हुन्छ । देशभरका स्थानीय तहको साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरू सरोकारवालाहरू समेतको सहकार्यमा जिम्मेवार र अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ । 

स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म कायमै रहेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु सरकारको वर्तमान प्रमुख चुनौती भएको छ । सार्वजनिक निकायअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिदलाई नियमसङ्गत गर्ने गराउने दायित्व भएका सम्बन्धित निकायहरूले यस कार्यलाई प्राथमिकता राख्नु जरुरी भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई सघाउ समेत पु-याउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सुशासन ऐनमा सार्वजनिक निकायहरूको जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्तिले अन्तर्गत निकायको नियमित निरीक्षण, निगरानी, नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सचिवले मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा सो मातहतका विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले सञ्चालन गरेका आयोजनाको समयसमयमा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, निरीक्षण गर्दा सञ्चालन भएका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेको पाइएमा वा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्तर न्यून देखिएमा त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय राखी मिलेमतो एवं गुटबन्दी गर्ने र त्यसको आडमा कानुन र पद्धतिको गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिले गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रको इमानदारिता र स्वच्छतामा समेत प्रभाव पर्ने भएका कारण मुलुकको निजीक्षेत्र समेत सरकारी देखासिकीबाट भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार हुने खतरा बढेको छ ।

सरकारी, गैरसकारी र निजी क्षेत्रसमेतको कार्यमा इमानदारिता एवं वित्तीय अनुशासन ह्रास हँुदै जाँदा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र कमजोर भई गुटबन्दीका आधारमा राज्यको स्रोत निहित स्वार्थमा प्रयोग हुने सम्भावना बढेको छ । यसबाट आर्थिक असमाना, गरिबी, हुने र नहुनेबीचको अन्तर वृद्धि, महँगीजस्ता विकृतिहरू बढी मुलुकमा आर्थिक एवं सामाजिक सङ्कट आउने खतरा रहन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको बढ्दो भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका लागि तत्काल संवेदनशील र जागरुक हुनु जरुरी भएको छ । यसका लागि स्थानीय जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, सरोकारवालाको भ्रष्टाचारविरुद्धको एकीकृत सोच र अग्रसरता खाँचो भएको छ ।