गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ११ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ हजार २६ वटा उजुरी परेको छ । यी उजुरी भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्तीलगायतका विषयसँग सम्बन्धित छन् । आव २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २८ हजार ५९७ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका आठ हजार ४२९ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको सङ्ख्या ३७ हजार २६ रहेको हो । प्राप्त हुन आएका उजुरीमध्ये सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४७५ (३३.६९ प्रतिशत), प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित चार हजार ६१८ (१२.४७ प्रतिशत) र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १९ हजार ९३३ (५३.८४ प्रतिशत) रहेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले दिएको जानकारी अनुसार कुल उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट २९ हजार ७०३ (८०.२२ प्रतिशत) उजुरी फस्र्योट भएको र बाँकी सात हजार ३२३ चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये छ हजार ७१५ विभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको र ५८६ सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको छ ।
आयोगले आव २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम हालै सम्पन्न गरेको थियो । कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त, सचिव, महाशाखा प्रमुख, आयोगमातहत कार्यालयका प्रमुख, आयोगका अनुसन्धान अधिकृत र भर्चुअल माध्यमबाट आयोगमातहत कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा आयोगको समग्र कामकारबाही, उजुरी प्राप्ति, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, नवीनतम कार्यहरू र आयोगसामु रहेका सवालसहित आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरी प्राप्त हुने गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट १० हजार २४५ तथा लिखित निवेदनबाट १० हजार १८० उजुरी प्राप्त भएको छ । त्यस्तै इमेलमार्फत आठ हजार ४८८, हुलाक सेवाबाट पाँच हजार ५५५ समेत गरी अन्य माध्यम टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचारपत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारसमेतबाट दुई हजार ५५८ उजुरी प्राप्त हुन आएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
आव २०८१/८२ मा आयोगबाट ८१ वटा बैठक बसी १३७ वटा मुद्दा दायर गर्नेसहित जम्मा एक हजार ४११ वटा निर्णय भएका छन् । विशेष अदालतमा १३७ वटा आरोपपत्र दायर भएकामा कुल ७५३ जना प्रतिवादी बनाई पाँच अर्ब ९७ करोड ७३ लाख आठ हजार ८३८ रुपियाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । तीमध्ये घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ३७, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित ३६, झुटा/नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई र विविध विषयका चार वटा छन् । रङ्गेहात कारबाही (स्टिङ अपरेसन) २२ वटा भएकामा ३३ जना व्यक्ति नियन्त्रणमा लिई निजहरूबाट ५५ लाख १० हजार रुपियाँ बरामद भएको छ ।
आयोगबाट बिशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०८१/८२ मा ३९५ वटा फैसला भएका छन् । प्राप्त फैसलामध्ये विगत आवका २७६ वटा र आव २०८१/८२ का ११९ वटा फैसला छन् । विशेष अदालतबाट आव २०८१/८२ का ११९ वटा फैसलामा ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त फैसलामध्ये आव २०८१/८२ मा सर्वोच्च अदालतमा २५१ वटा पुनरावेदन गरिएको र पाँच वटा मुद्दा उपर पुनरवलोकन गरिएको छ ।
