श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, साउन ७ गते । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपियाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिबाट सिफारिस भएको उक्त पारिश्रमिक नेपाल राजपत्रमा सोमबार प्रकाशित भएसँगै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । 

यो पारिश्रमिक चिया बगानबाहेक रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको हकमा लागु हुने नेपाल राजपत्रमा उल्लेख छ । यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको थियो । यसअघिको पारिश्रमिकमा थप दुई हजार २५० रुपियाँ थप भएर १९ हजार ५५० कायम भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गएको बिहीबार सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधिबिचको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि सो पारिश्रमिक कायम गर्न सहमति गरी सिफारिस गरिएको थियो । 

श्रम ऐन अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार यो पटक पनि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

राजपत्रमा चिया बगानबाहेक रोजगार प्रतिष्ठानका कार्यरत श्रमिकको सरकारले तोकेकोबमोजिमको पारिश्रमिकसहितको श्रम सम्झौता/नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानुनबमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएकोमा ती निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा राजपत्रको सूचनामा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक प्रदीप कोइरालाले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुुभयो ।

संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) का तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसका महिला उपाध्यक्ष राधिका कुइँकेलले त्रिपक्षीय सहमतिबाट न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय गम्भीर र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले वृद्धि भएको पारिश्रमिक आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसको त्रिपक्षीय संरचना बनाई अनुगमन गर्न सरकार र रोजगारसँग माग गर्नुभयो ।

रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न त्रिपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आफ्नोतर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

केही टे«ड युनियनले अहिलेको महँगीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकले श्रमिकलाई जिउन समस्या हुने भन्दै यसको विरोधसमेत गरेका छन् ।