काठमाडौं, असार ६ गते । नेपालमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकार हननका थुप्रै घटनाहरु घटेका थिए । नेपालमा शान्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि द्वन्द्वको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका सवालमा यौनअपराध जस्ता घटनाको सम्बोधन अझै हुनसकेको छैन ।
‘द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा’ शब्दले बलात्कार, यौन दासत्व, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, गर्भावस्था, गर्भपतन वा नसबन्दी, विवाह, महिला, पुरुष वा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा हुन् । जुन द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन् । यसले यौन हिंसा वा शोषणको उद्देश्यका लागि द्वन्द्वको अवस्थामा प्रतिबद्ध हुँदा व्यक्तिहरुको बेचबिखनलाई समेत समेट्ने गरेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
उहाँकाअनुसार अहिले द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको लागि आएमा ऐनमा हदम्यादको कारण मुद्दा लाग्ने अवस्था छैन । द्वन्द्वपीडित वा अन्य सबै प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र तत्काल व्यवस्था गर्नका लागि न्यायलाई कानुनी व्याख्याको अधिनमा न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्न अहिले नेपाल कानुन आयोग लागेको छ । यति बेला आयोगले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ ।
‘हद म्यादको कारण द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ, साथै यौनजन्य हिंसा मात्र नभई कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारको हिंसालाई समेटेर ऐन संशोधन भए मात्र उपयुक्त हुन्छ ’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
‘‘आयोगले अहिले यो संशोधन गर्दैछ, संशोधनको प्रक्रिया गर्नुभन्दा पहिले ऐन अनुसार बन्नुपर्ने नियमावली नबनेको र विभिन्न ठाउँमा तोकिएको–तोकिएको भनिएको छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘जुन तोकियो वा तोकिए बमोजिम भनिएको छ, त्यो कुरा नियमावलीमा हुनुपर्ने हो, सरकारले प्रत्येक तहमा आचारसंहिता बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यो पनि नबनेकाले कानुन प्रभावकारी नदेखिएको हो ।”
‘‘उजुरी गर्ने निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ, यो ऐनमा व्यक्तिवादी धेरै मुद्दा रहेकाले कानुनी हिसाबमा भन्दा पनि मिलापत्र गर्ने कुरामा बढी जोड दिइएको स्थिति छ । त्यसकारण यो ऐन परिवर्तन हुन आवश्यक छ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपालको स्थितिमा द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा पर्नेहरुका कुरा सम्बोधन, अधिकारको प्रत्याभूति अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन । यस्ता पीडितलाई अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति पनि दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रत्येक वर्ष जून १९ तारिखमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले द्वन्द्वमा यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेको छ । १९ जुन सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले प्रत्येक वर्षको जुन १९ लाई द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको हो ।
द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको अन्त्यका लागि यो दिवसको खाका कोरिएको हो । द्वन्द्वसम्बन्धी यौन हिंसा, विश्वभर यौन हिंसाबाट पीडित र बाँचेकाहरुलाई सम्मान गर्न, अपराध उन्मूलनका लागि उभिन, र जीवन समर्पण तथा गुमाएका सबैलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यो दिवस मनाइन्छ ।
उहाँ सुरक्षासँग सम्वन्धित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
