मानिसको दैनिक जीवनयापनका लागि गाँस, बास, कपास अनिवार्य आवश्यकता हो । यो भान्छाभित्रको दैनिक आवश्यकताभित्र पर्ने र जीवनयापनसँग जोडिएर आउने वस्तु इन्धन भएकाले यो बढी चासोको विषयभित्र पर्दछ । आधारभूत भन्ने बित्तिकै हाम्रो दैनिक जीवनका लागि भान्छाभित्रको खाद्य वस्तुसँगै इन्धनले महत्व राख्दछ ।
जुन जीवनयापनको सिलसिलामा एउटा आधार हो । त्यही इन्धनको उचित व्यवस्थापनको पाटोभित्र पर्दछ । इन्धन अहिले नेपाली जनजीवनका लागि व्यवस्थापनमा कठिन कार्यभित्र पर्दै गएको छ । ग्यास महँगो हुँदै गएको छ ।
इन्धनको व्यवस्थापन सामान्यतया हाम्रा वरिपरि पाइने प्रकृतिभित्रका दाउरा, गुइँठाजस्ता परम्परागत र स्थानीय स्रोत भए पनि तिनको उपयोग घट्दै गएको छ । खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएको छ । नेपालमा उत्पादन हुँदैन, बाहिर खास गरी भारत निर्भर छ तर यसका अनेक व्यवधानले व्यवसायी समेत मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीले सरकारकै आग्रह र आह्वानमा बुलेटमार्फत आयात गर्ने ग्यासमा लगानी गरे तर त्यो लगानी खेर गएको छ । यसले व्यवसायीमा निराशा जन्माएको छ । गम्भीर किसिमको समस्या नै निम्त्याएको छ भन्दा पनि हुन्छ ।
नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास भारतका विभिन्न भण्डारणबाट नेपाल ल्याउने गरिन्छ । नेपाल आयल निगमको आफ्नै बुलेटमार्फत आयात गर्न सकेका छैनन् । भारतीय व्यवसायीकै एकलौटी छ । नेपाली व्यवसायीले बुलेटमा लगानी गरे पनि भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर स्वीकृति दिएको छैन ।
ग्यास आयातका लागि बुलेट खर्चबापत रकम बाहिरिएको छ । महँगो समेत भएको छ, यसो हुनुमा नेपाल आयल निगमले ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेट प्रयोग बिना प्रतिस्पर्धा प्रयोग गर्नेपर्ने अवस्था र बाध्यता हो । यसमा हाम्रा व्यवसायी सहभागी हुन लगानी गरे पनि पाएका छैनन् । बुलेटमा गरिएको लगानी वर्षौंसम्म त्यसै खेर जानु उचित होइन ।
यो समस्यामा सरकारले कूटनीतिक प्रयास गरी नेपाली व्यवसायीलाई ढुवानी गर्ने वातावरण मिलाउनु जरुरी छ । आयल निगमले ढुवानी बापत भारतीय बुलेटलाई वार्षिक छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको तथ्याङ्क छ, यो चानचुने रकम होइन ।
नेपाली व्यवसायीले आयात गर्दा यो ढुवानी खर्च घट्ने थियो भने नेपाली व्यवसायीले र जनशक्तिले काम पाउने थिए । बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय ढुवानीमार्फत नेपालमा ग्यास ल्याउँदा महँगो त परेकै छ, परनिर्भर पनि हुनु परेको छ । नेपाल आयल निगमका लागि यो चुनौतीको विषय बनेको छ । नेपाली उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यासको चर्को मूल्य व्यहोर्नु परेको छ ।
भारतीय ढुवानीकर्ताको एकाधिकार तोड्न नेपालले गरेको प्रयास सराहनीय भए पनि सफलता हात लाग्न नसक्नु विडम्बना हो । यसलाई विभिन्न तहमा संवाद गरी हल गर्नु पर्छ । निरन्तर कूटनीतिक प्रयास वाञ्छनीय छ । भारतबाट नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेट निर्माणको अर्डर नेपाल सरकार र निगमकै परामर्श र स्वीकृतिमा हो ।
यसमा व्यवसायी दोषी छैनन् । भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले विस्फोटक पदार्थ बोक्ने एक्स्प्लोसिभ इजाजत अनुमतिपत्र नदिएपछि भारतीय बुलेटको एकाधिकार कायमै रहेको देखिन्छ । यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमै पनि समस्या खडा गरेको छ । व्यवसायीको लगानी खेर नजाने गरी अब प्रयास थाल्न ढिला गर्नु हुन्न ।
नेपाली ढुवानी व्यवसायीले भारतमा ७७५ वटा बुलेट निर्माणका लागि अर्डर गरेकोमा दुईवटा परीक्षणका लागि नेपाल आइसकेका छन् तर ती पनि प्रयोगमा छैनन् । यो समस्यामा सरकारले चनाखो भएर सुल्झाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । आयल निगमले वातावरण मिलाउनु पर्छ, बाटो देखाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रका व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको समेत प्रयास जरुरी छ । समस्या आइसक्यो, समाधनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
तत्कालका लागि समस्यामा समाधानमा जोड दिनुपर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा इन्धनमा स्वनिर्भर हुने प्रयास आवश्यक छ । नेपाल विस्तारै जलविद्युत् उत्पादनमा स्वनिर्भर हुँदैछ । बढी भएको विद्युत् भारत निकासीसमेत गर्दैछ । अब अनुदान दिएको महँगो ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुलोले विस्तापित गर्दै जानुपर्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्डक्सन वितरणका कार्यक्रम राखेको छ । त्यो सराहनीय छ, समाजको तल्लो वर्गलाई प्राथमिकताका आधारमा इन्डक्नस उपलब्ध गराउँदै इन्धनको परनिर्भरतासमेत घटाउनु वाञ्छनीय छ ।
