वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक चार लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । 

आव २०८३/८४ सम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी रणनीतिक योजना तयार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत औसत एक लाख युवाले एक सय दिनको रोजगारी पाइरहेका छन् । 

मन्त्रालयले तयार गरेको रणनीतिमा वैदेशिक रोजगारीको दिगो प्रवद्र्धन गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका मुलुकको सङ्ख्या १९ पु-याउने भएको छ । सीपलाई दिगो रोजगारीसँग जोड्न सातवटा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रणनीतिक योजनामा सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर सूचीकृत श्रमिकको सङ्ख्या १० लाख पु-याउने विषय समेटिएको छ । 

आगामी पाँच आर्थिक वर्ष (२०७९/८० देखि २०८३/८४)मा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको हो । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापको मार्गदर्शन गर्न र कामलाई नतिजामूलक बनाउन पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

पाँच आर्थिक वर्षमा सम्पादन हुने विभिन्न क्रियाकलाप, त्यसका लागि आवश्यक लागत र त्यसबाट प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धिको आकलन पनि रणनीतिक योजनामा समेटिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयको रणनीतिक योजनामा बालश्रम निवारण गुरुयोजना २०७५–२०८५ को कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

रणनीतिक योजनामा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा श्रम कूटनीति गरी छवटा विषय समेटिएको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनतर्फ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, उत्पादनशील रोजगारीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने र एकीकृत रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । 

यसैगरी रणनीतिक योजनामा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनतर्फ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका सीपयुक्त रोजगारीका अवसरको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने भनिएको छ । 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाली श्रमिकले भिœयाएको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गरी पुनः एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय उपस्थिति जनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने विषयमा पनि उक्त योजनामा समेटिएका छन् । 

श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षातर्फ श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई समसामयिक बनाउने, श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम अभ्यासलाई मर्यादित बनाउँदै श्रमशक्तिको विविधताको अधिकतम उपयोग गर्ने विषय रणनीतिक योजनामा रहेको छ । 

अनौपचारिक श्रमलाई क्रमशः औपचारिक बनाउने, राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकताबमोजिम दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । साथै व्यावसायिक सीप विकास तालिमतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्नुका साथै तालिमलाई गुणस्तरीय र जीवनपयोगी बनाउने भनिएको छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षातर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका श्रमिक, कर्मचारी र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय दिगोपना हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रूपान्तरण गरी समष्टिगत कुशलता हासिल गर्ने विषय पनि सो रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा श्रम कूटनीतितर्फ नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने, आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । श्रममन्त्री श्रेष्ठले रणनीतिक योजनामा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।