• ३० साउन २०७९, सोमबार

‘मृतक मतदाताको नाम आयोग एक्लैले हटाउन सक्दैन’

blog

काठमाडौँ, जेठ ३१  गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदाता नामावलीबाट मृतक मतदाताको नाम हटाउने कार्य निर्वाचन आयोग एक्लैले गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । 

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएको मतदाता नामावलीमा करिब छ लाख ४२ हजार मृतक मतदाता रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्ता मृतक मतदातासम्बन्धी समाचार आइतबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा त्यसबारे सांसद्हरूले प्रश्न उठाउनु भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोग एक्लैले मतदाता नामावलीबाट मृतकको नाम हटाउन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “म आफैँ मलामी गएको छु तर ती व्यक्तिको नाम म मतदाता सूचीबाट हटाउन सक्दिनँ ।” उहाँले मरेको व्यक्तिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र सूचीबाट नाम हटाउन मिल्ने र त्यो कार्यक्षेत्र आयोगको नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।उहाँले आगामी मङ्सिर १० भित्र एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने तयारीमा आयोग रहेको बताउनुभयो ।

आगामी मङ्सिर २२ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधि पूरा हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कात्तिक अन्तिम वा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्नु पर्दछ भन्ने मानसिकतामा आयोग छ ।”  राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले फागुनको १० गतेभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्था र आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा केन्द्रित बैठकमा थपलियाले सन् २०३० सम्ममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता बनाउने आयोगको रणनीति रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अबको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत महिला उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नसमेत राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ४१.०१ प्रतिशत पुगेको छ । मनाङको नार्पा गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा उम्मेदवारी नै नपरेकाले महिला जनप्रतिनिधिविहीन रहेको छ । त्यसैगरी १२३ स्थानमा दलित महिलाका लागि उम्मेदवारी नै नपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, महालक्ष्मी उपाध्याय, खिमलाल भट्टराई, विद्या भट्टराई, जयन्ती देवी राई, डा. विन्दा पाण्डे, गोपी अछामी, विमला राई पौडेल, अनितादेवी देवकोटा, गरिमा शाहलगायतले ऐन कानुनमा संशोधन गरेर पनि अबको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सरकारलाई निर्देशन

यसैबीच समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनी अड्चन भए संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी दिनुभयो ।