तिलाचन पाण्डे
तम्घास, जेठ ३० गते । जनप्रतिनिधिहरुले दीर्घकालीन सोचका साथभन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्नेहरुको होडबाजी चल्न थालेको छ ।
निर्वचित भए पश्चात् सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि गुल्मीका जनप्रतिनिधिहरुले नयाँ नयाँ निर्णय गर्दै आएका छन् ।
जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेको गुल्मी अस्पताललाई डाइलाइसिस मेसिन खरिद गरेर हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर रकम अभावका कारण विगत दुई वर्षदेखि रकम अभावका कारण बन्द रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाको बारेमा भने केही आवाज उठाइएको छैन ।
नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अस्पताललाई मेसिन खरिद गरी हस्तान्तरण गर्ने, पन्जीकरणको सेवा घरमै गई उपलब्ध गराउने, नगरभित्रका नागरिकहरको आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिदिनेलगायतका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभयो । तर आफनै नगरपालिका क्षेत्रभित्र रकम अभावका कारण बन्द रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाको नामसमेत उच्चारण गर्नुभएन ।
यस्तै, कालीगण्डकी गाउँपलिकाले पालिकाभित्रका तीन हजार ५ सय घरधुरीका १५हजार नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको छ । सदरमुकामसम्मको सहज पहुँच नभएको पालिकाले पालिका नजिकै १५ शैयाको अस्पाताल निर्माणका लागि शिलान्यास भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छैन । त्यसको बारेमा केही आवाज उठाउन सकेको छैन ।
समान्य पानी परेपछि सडक अवरुद्ध हुने समस्या एकातिर छ भने स्वास्थ्य उपचारका लागि अन्य जिल्लाहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने समस्या छ ।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नगरिकहरुको स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ भने रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका नागरिकहरुको न्यूनतम विद्युत महसुल पालिकाले भुक्तानी गरिदिने भएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले पालिका भित्रका कच्ची घरहरुको बीमा गर्ने नीतिअनुसार बीमाको ५० प्रतिशत पालिकाले भुक्तानी गरिदिने छ । विद्युतीय चुलोमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
दलित परिवारका १० जना विद्यार्थीलाई एसईईपछिको तीनवर्षे प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भने अभिभावकविहीन २० जना विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क रुपमा आवाससहितको व्यवस्था गरी शिक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, इश्मा गाउँपालिकाले पालिकाभित्र कक्षा ११ र १२ मा विद्यालयले विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दा लिँदै आएको मासिक शुल्क गाउँपालिकाले अनुदानस्वरुप भुक्तानी गरिदिने भएको छ ।
यता, नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पद्मप्रसाद पाण्डेले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई महशुस नगरी गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा हुनेखानेहरुको पनि सहभागिताले पालिकालाई थप आर्थिक भार हुने उहाँको तर्क छ ।
यस्ता लोकप्रिय निर्णयहरु गर्दा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी ल्याउनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
