विगतका कतिपय बजेट प्रियतावादको भ्रमजालमा हौसिए । त्यो अभ्यासबाट नयाँ बजेटले बाहिर आउने भगीरथ प्रयास गरेको छ । विकास परियोजनामा गरिने विनियोजनलाई लागत लाभको विकास अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र मूल्यतर्फ अग्रसर गराइएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनले यसमा विश्वासको थप आधार भर्ने छ । बजेटले अनेक आशा र महत्वाकाङ्क्षा जगाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने विगतको कुरूप वास्तविकताबाट बाहिर ल्याउनु जरुरी थियो ।
बेलायतलगायतका मुलुकमा १८ औँ शताब्दीमै अभ्यासमा आएको बजेट प्रणाली नेपाल आइपुग्न राणाकाल अन्त्य हुनु पर्यो । जम्मा नजोड्नु र कच्चा पनि नछोड्नु भन्ने राणाकालीन मान्यता थियो । यसले राज्यको आयलाई शासककै जानकारीमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वाभाविक हुने नै भयो । यसबाट राज्यको आय श्री ३ को निजी सम्पत्ति जस्तै हुन पुग्यो । राज्यको आय ठुला महल र शासकको विलासी जीवनमा खर्च गरिएको इतिहास छ । कसैलाई पनि कर उठाउन नछोड्ने तर जम्मा जोडेर सार्वजनिक जानकारी नदिने निरङ्कुश परम्परा २००७ सालपछि अन्त्य भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले २००८ सालमा पहिलो पटक बजेटलाई सार्वजनिक जानकारीमा लैजानु नयाँ युगको सन्देश थियो । बजेट सार्वजनीकरण निरन्तर चल्यो । बजेटको साढे सात दशक इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का निम्ति बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । प्रस्तुत बजेट अब विधायिकी विमर्शसँगै जनस्तरमा समेत उच्च चासोको विषय भएको छ ।
नयाँ आवका निम्ति कुलमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट ल्याइएको छ । यसमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड छ भने पुँजीगतमा चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन ऋणको साँवा ब्याज तिर्न प्रयोग हुने छ । चालु आवमा पुँजीगत बजेटभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थानका निम्ति विनियोजन गरिएको थियो तर नयाँ आवका निम्ति पुँजीगत बजेट बढी छ । देशको आधुनिक पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न विकास बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसका निम्ति समीक्षाको मुख्य आधार मानिने बजेटको मूलभूत उद्देश्य केलाउनु पर्ने हुन्छ । यो बजेटले पाँच वटा मुख्य उद्देश्य राखेको देखिन्छ । उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने बजेटको पहिलो उद्देश्य छ । नयाँ आवका निम्ति छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ । चालु आवमा पाँच प्रतिशतभन्दा तलै आर्थिक वृद्धि भए पनि बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सक्दा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । महìवाकाङ्क्षी होइन । अझै पनि देशका एकपञ्चांश जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको वास्तविकतालाई बजेटको पहिलो उद्देश्यले प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक छ । दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको निरन्तर यात्राले मात्र गरिबी निवारण गर्न सकिने छ । तीन दशकअघि २०४८ सालमा ४९ प्रतिशत अर्थात् आधा जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा २० प्रतिशभन्दा तल आउनु पनि ठुलै उपलब्धि हो । गरिबीलाई एकै पटक शून्यमा झार्न कठिन भए पनि समयसीमा नै तोकेर अब अगाडि बढ्ने बेला भने आइसकेको छ ।
बजेटको दोस्रो उद्देश्य उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । सरकारले मात्र विकासका सबै काम गर्न सक्दैन । त्यसका निम्ति सार्वजनिक लगानीसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । देशको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले नै आकार लिएको भुल्नु हुँदैन । यतिबेला कर्जाको ब्याजदर तल्लो विन्दुमा हुँदा पनि अपेक्षित लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता मौजुदा छ । त्यसैले उद्यमशीलता विकास गरी लगानी प्रोत्साहन बजेटको नीतिगत र फराकिलो आयाम हो । बजेटको तेस्रो लक्ष्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने रहेको छ । सूचना प्रविधि लगायत आधुनिक प्रविधिले मात्र अर्थतन्त्रका तीन वटै क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको परम्परागत पद्धतिबाट अगाडि बढ्न सकिने यथार्थलाई बजेटको उद्देश्यले समेटेको छ । त्यसै गरी सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने बजेटको चौथो उद्देश्य छ । बजेटको पाँचौँ उद्देश्यमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धनलाई लिइएको छ । राज्य संयन्त्रबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा ठुलो गुनासो छ । सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन नगरी आधुनिक राज्यको सही अर्थमा आधारशिला बन्न सक्ने छैन ।
बजेटको पाँच वटा लक्ष्य आयामिक छन् । ती लक्ष्य पूरा गर्न बजेटको प्राथमिकता तोकिएको छ । ती प्राथमिकतामा पहिलोले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि रहेको छ । लगानी र उद्यमशीलता अन्तरसम्बन्धित छन् । रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्नै पर्छ । त्यसले मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँछ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लागतको तुलनामा न्यून लाभको मुख्य कारण न्यून उत्पादकत्व हो । उत्पादनलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धिसँग जोड्न सक्दा मात्र लगानी आकर्षित हुन्छ । दिगो र विस्तारित पूर्वाधारबिना आधुनिक विकास सम्भव छैन त्यसैले बजेटको दोस्रो प्राथमिकता प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरिने भनिएको छ । पूर्वाधार विकास चाहेजसरी शीघ्र र गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । सडक, विमानस्थल, औद्योगिक पार्क, विद्युत्, पानी आदि पूर्वाधारमा वाञ्छित लक्ष्यमा पुग्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ । बजेटको अर्को प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार रहेको छ । राज्यको सामाजिक दायित्व मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई गुणात्मक बनाउनु पनि जरुरी छ । बजेटको चौथो प्राथमिकतामा सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता रहेको छ । त्यसै गरी नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई बजेटको अन्तिम प्राथमिकता राखिएको छ । सुशासन प्रवर्धनमा असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।
कुनै एकै वर्षको बजेटले उर्लंदो जनआकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन । बजेट कुन दिशामा अग्रसर छ ? बजेटका नीति, कार्यक्रम र योजनाले लगानी प्रवर्धन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? बजेटले आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने मूलभूत विषयको वस्तुगत विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता दिगो विकासको आधार सिर्जनासँगै लगानी प्रवर्धन गर्ने नीतिगत सुधारमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । यतिबेला मुलुक साधन र स्रोतको ठुलो दबाबमा छ । राजस्व लक्ष्य अनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । नयाँ आवका निम्ति विनियोजित बजेट पूरा गर्न सरकारले राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आवको ११ महिनाका आधार विश्लेषण गर्ने हो भने यो लक्ष्य पूरा गर्न राजस्व प्रशासन अझै प्रभावी बन्नु पर्छ । राजस्व प्रशासन प्रभावी मात्र भएर हुँदैन, अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढाउन पनि उत्तिकै नीतिगत र प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ । राजस्व र कुल बजेटबिच ठुलो खाडल छ । यो खाडल अर्थात् घाटा बजेट पूरा गर्न ऋण र अनुदानको सहयोग लिइने सरकारको बाध्यता हो । सरकारले आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ६२ अर्ब उठाउने छ । अर्थतन्त्रमा झन्डै छ खर्बको तरलताले अहिलेलाई ऋण उठाउन सहज हुने छ तर लगानी वृद्धिसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने अवस्थालाई गम्भीर मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हुन्छ । यो दबाबले निजी क्षेत्र लगानी अभावमा खुम्चन सक्ने छ ।
कुल विनियोजित बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड लिइने छ । वैदेशिक अनुदान अंश यताका वर्षमा घटिरहेको छ । अमेरिकामा हालै आएको नयाँ नेतृत्वले अनुदान सहयोगमा लिएको नीतिले समेत नेपालीको बजेट आयमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । आयस्रोत साँघुरो हुँदै गएको परिवेशमा सरकारको साधारण अर्थात् चालुतर्फको खर्च नै उच्च छ । नयाँ आवका निम्ति ११ खर्ब ८१ अर्ब आवश्यक पर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । यो राजस्वको लक्ष्यभन्दा केही न्यून मात्र हो । साधारण खर्च पुँजीगत र पुँजीगत खर्च भने साधारण खर्च भइदिएको भए बल्ल देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्ने थियो । कुनै बेला (२०५० ताका) बजेटको ७० प्रतिशत विकासतर्फ जाने गरेको थियो तर पछिल्ला वर्षमा विकास बजेट खुम्चँदै गयो । तथापि चालु आवका तीन खर्ब ५२ अर्बको तुलनामा वृद्धि गरी नयाँ आवमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरी नयाँ सन्देश दिन अर्थमन्त्रीको प्रयत्न उचित छ । विगतमा लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको आकार पुगिसकेको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थान अझ दबाब पर्दै जाने देखिएको छ ।
बजेटले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाइएको थियो । आयोगले गत पुसमा दिएको अन्तरिम सुझावलाई सरकारले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याएको यहाँ स्मरणीय छ । सुझावकै आधारमा लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति ल्याइएका अध्यादेश विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी कानुन बनिसकेका छन् । खनाल आयोगको सुझावलाई बजेट निर्माणमा ध्यान दिइएको छ । भावी दिनमा पनि आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
विगतका कतिपय बजेट प्रियतावादको भ्रमजालमा हौसिए । त्यो अभ्यासबाट नयाँ बजेटले बाहिर आउने भगीरथ प्रयास गरेको छ । विकास परियोजनामा गरिने विनियोजनलाई लागत लाभको विकास अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र मूल्यतर्फ अग्रसर गराइएको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनले यसमा विश्वासको थप आधार भर्ने छ । बजेटले अनेक आशा र महत्वाकाङ्क्षा जगाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने विगतको कुरूप वास्तविकताबाट बाहिर ल्याउनु जरुरी थियो । त्यसक्रममा बजेट कार्यान्वयन जेठ १६ गतेबाटै थालिएको अर्थमन्त्रीको भनाइले नयाँ सन्देशसमेत सम्प्रेषण गरेको छ । कार्यान्वयनमा शिथिलता महारोग नै हो । महारोगबाट मुक्ति पाउन बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै जेठ १६ बाट कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टता नयाँ आशाको आधारसमेत हो । विदेशी लगानी प्रवर्धन र विदेशमा पनि लगानी खुलाको नीतिगत सुधारले लगानीमैत्री वातावरणको आधार तय हुने छ । बजेटमा आएका अनेकौँ आयाम नीतिगत सुधार र लगानीमैत्री छन् । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत सुधारले मात्र पुग्दैन, मौजुदा प्रशासनिक कार्यशैलीमा समेत व्यापक सुधार आवश्यक छ । पारदर्शी, शीघ्र, बिनाझन्झट प्रशासनिक सेवाले मात्र लगानी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सुशासनको प्रत्याभूतिमा समेत बढोत्तरी हुन सक्ने छ ।
उहाँ गोरखापत्र दैनिकको नि. प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।
