सूचना प्रविधिले विश्व मानव समाजलाई अति धेरै सुविधा प्रदान गर्न थालेको छ । कुनै व्यक्तिलाई वित्तीय कारोबार गर्न अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धाइरहनु पर्दैन । मोबाइलबाट क्षणभरमै कतिपय कारोबार सुलभ हुन्छ । बिजुलीको बिल तिर्न कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । मोबाइलबाटै मिनेटभन्दा कम समयमा सम्भव हुन्छ । यस्ता अनेक सेवाका निम्ति सेवाग्राहीले कार्यालय धाइरहनु नपर्ने सुविधा केही वर्षअघिसम्म कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । यताका वर्षमा भने खास गरी कोभिड–१९ को प्रभावपछि डिजिटल कारोबार तथा व्यवहारले तीव्रता पाएको छ । कतिपय विकसित मुलुकमा त डिजिटल कारोबारले अझ धेरै सजिलो बनाएको छ । हामीले कल्पना गरेभन्दा अझ धेरै सुविधा प्रदान गरेको छ । सेवा लिन समय बढी लाग्ने कुरा अब कल्पनातीत भएको छ । यसले कामको लागत धेरै घटेको छ । अझ भनौँ, संस्थाहरूको प्रशासनिक खर्चलाई सूचना प्रविधिको सेवाले धेरै न्यूनीकरण गरेको छ । सूचना प्रविधिकै अति उन्नत संस्करण कृत्रिम बौद्धिकताले चमत्कार गर्न थालेको छ । सेवामा तीव्रतासँगै समय र लागत न्यूनीकरण गरेको छ । आगामी दिनमा अझ धेरै चमत्कार देखिन सक्छ । यस परिवेशमा राज्यका निकायहरूले सूचना प्रविधि र यसका आयाम अवलम्बन गर्दै जानु आवश्यक भएको छ । यसबाट खर्चको बोझ न्यूनीकरण हुँदै जाने छ । राजस्वमा चाप घट्न सक्ने छ ।
नेपालले तीन तहका सरकारको अवधारणासँगै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजान थालेको दशक भएको छ । केन्द्रमा एउटा मात्र सरकारले चलेको केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक कार्यान्वयनसँगै देशमा तीन तहका सरकार छन् । केन्द्रमा सङ्घीय सरकार छ । सात प्रदेशमा सात वटा प्रादेशिक सरकार छन् । स्थानीय तहमा देशभर ७५३ सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मूल मर्म नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने थियो । कतिपय अधिकार पुगेको पनि छ । अधिकार निक्षेपणले स्थानीयलाई सेवा र सुविधा पनि प्राप्त भएको छ । राज्यका संरचना विस्तारित छन् । देशका सबै सरकार चल्ने भनेको जनताको करबाटै हो । राजस्वको क्षेत्र र आयाम सीमित छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले पनि नेपालको अर्थतन्त्र ठुलो छैन । उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्र चाहे जसरी क्रियाशील हुन सकेको छैन । सबै तहका सरकार केन्द्रीय राजस्व प्रणालीकै आयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले तीन तहकै सरकारले प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्दै चुस्त प्रशासनिक संरचनामा काम गर्नु बाध्यता हुँदै छ । सूचना प्रविधिले दिएको अवसरको अतिकतम उपयोग गरी चुस्त प्रशासनिक सेवाले मात्र सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिनलाई बलियो बनाउने छ । सानो प्रशासनिक संरचनाबाट काम गर्दा कम खर्चिलो र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई लाभदायक हुन सक्छ ।
स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । केही अपवादबाहेक धेरै स्थानीय सरकारको आय केन्द्रीय सरकारको आय र अनुदानमै बढी निर्भर छ । सङ्घीयताको मर्म वित्तीय तथा दायित्वको पनि सङ्घीयता हो । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरी कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै जानु कति उचित हुन सक्छ ? हुन त कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताकै आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने बाध्यता पनि हुन सक्छ । तथापि अधिकांश स्थानीय तहमा आवश्यकताबिना नै दरबन्दी सिर्जना गरिने प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । संविधानले स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । समयमा सङ्घीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । सङ्घमा कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएको गुनासो छ भने कतिपय तल निक्षेपण गर्नुपर्ने काम र अधिकार पनि सङ्घमै छ भनिन्छ । स्थानीय प्रत्येक तहमा २०७४ सालमा ६० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा अहिले ८५ देखि ९० जनासम्म कर्मचारीको दरबन्दी पुगेको जानकारी बाहिर आएको छ । एक स्थानीय तहमा १५ जनाको दरबन्दी बढ्दा ७५३ स्थानीय तहमा गरी ११ हजार २९५ जना कर्मचारी थपिन्छन् । तलब, भत्ता, बिदा, उपदानलगायतका सुविधा जोडिँदा स्थानीय तहलाई ठुलो आर्थिक बोझ थपिने देखिन्छ । अनावश्यक दीर्घकालीन बोझ नदिई चुस्त प्रशासन वाञ्छनीय देखिन्छ ।
