सार्वजनिक संस्थानको सुधार

सार्वजनिक संस्थानको स्थापना निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन् । राज्यले वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय वस्तु तथा सेवा निजी क्षेत्रबाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । पाँच छ दशक अघि त झनै उत्पादन हुन सक्ने अवस्था थिएन । कतिपय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन निजी क्षेत्रमा मात्र निर्भरसमेत हुन सकिन्न । त्यस्ता वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी नागरिकलाई लाभ पु¥याउनु राज्यको दायित्व हुन्छ, हुन्थ्यो । कतिपय वस्तु तथा सेवा निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भए पनि महँगो पर्छ । यस्ता अनेक कारणले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना भएका हुन् । सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

संसारभर नै सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुनुमा विविध कारण र औचित्य देखिएको छ । खास गरी सन् १९६० को दशकदेखि नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खुल्ने क्रमले व्यापकता पायो । राज्यको लगानी स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानले लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल दिन नसक्दा भने वर्षौंदेखि सार्वजनिक संस्थानमा भएको लगानी आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन ।

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा २२ अर्बले घटेको तथ्य भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४८ अर्ब ८९ करोड १६ लाख रुपियाँ रहेको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ अर्बले घटेर २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपियाँमा झरेको हो । यो अवधि कोरोना (कोभिड–१९)को प्रकोपले पनि उत्पादन घटेको हुन सक्छ तर आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषणका आधारमा मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरूले वर्षौंदेखि लगानीअनुसारको 

प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । शायद आर्थिक वर्ष २०७७।७८ समेत अपवाद रहेन । केही कोरोना प्रभाव रहे पनि व्यवस्थापकीय सुशासन हुन नसक्दा मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरूले लगानीअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

 क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दासमेत सार्वजनिक संस्थानहरू प्रगति सन्तोषजनक छैन । क्षेत्रगत संस्थानहरूमध्ये व्यापारिक क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ९९ करोड ३१ लाख रुपियाँ खुद नाफामा रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ३७ करोड नोक्सानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २२ वटा मात्रै नाफामा रहेका छन् । बाँकी १९ वटा संस्थान घाटामा छन् । राज्यका लगानीका ती सार्वजनिक संस्थान सेतो हात्तीसरह नै भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यापक अध्ययन गरेको छ । नीतिगत विश्लेषण गरेको छ ।व्यवस्थापकीय विश्लेषण गरेको छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानले नीतिगत दिशानिर्देश गर्न नसक्दा चाहे जसरी प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । कतिपय सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय कमजोरी छ । सुशासनको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति छैन । कतिपयमा भने प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा पनि सार्वजनिक संस्थानले लक्ष्य गरेअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको देखिन्छ । 

सरकारी संरक्षणमा व्यापार गरी रहेको नेपाल आयल निगम पछिल्ला वर्षमा घाटामा जान थालेको छ । अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब ८७ करोड खुद नाफामा रहेको नेपाल आयल निगम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४३ करोड नोक्सानमा रहेको देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा अहिले विश्वव्यापी मूल्य बढेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धपछि अचाक्ली मूल्य बढेको र त्यसअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगम झनै ठूलो घाटामा जान सक्ने देखाएको छ । 

सबै सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन् भन्ने समेत होइन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीले राम्रै मुनाफा दिइरहेका छन् तर तिनको पनि मुनाफा भने घट्न थालेको छ । यी दुई संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब नाफा घटेको छ । यी संस्थाको नाफा घट्नु पक्कै पनि सन्तोषको विषय होइन ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न सक्ने र बढी उत्पादन दिन सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूबारे सरकारले नीतिगत रूपमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ । चीनले समेत बजार अर्थतन्त्रमा गएपछि आर्थिक विकासमा चमत्कार गरेको हो । सार्वजनिक संस्थान सुधारमा सरकारले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत विश्लेषण गरी सही मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी बालुवामा पानी हुनुहुन्न ।