गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २६ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई आफ्नो विषयमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुभएको छ । फागुन २१ गतेको मन्त्रीपरिष्दको निर्णय अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत सोधिएको ७२ घन्टे स्पष्टीकरणको सफाइमा उहाँले आफूलाई पद बाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारेको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
सफाइपत्रमा घिसिङले स्पष्टीकरणपत्रमा सोधिएका चारै बुँदाको उहाँले बुँदागत जवाफ दिँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पेस गर्न ढिलाइ हुनु र कार्यसम्पादन नहुनु फरक रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले विगतका वर्ष केही मूल्याङ्कन पनि ढिला भएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष बाढीपहिरोको विनासका कारण कार्यव्यस्तता बढ्दा कार्यसम्पादन समयमा बुझाउन नभ्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
घिसिङलाई इन्डो नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा बिनाअनुमति सहभागी भई सम्झौता गरेकोबारे सोधिएको स्पष्टीकरणमा घिसिङले सन् २०२० जुलाईको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय र सोबमोजिम २०२१ मार्च १४ मा ऊर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सीको अख्तियारी दिएको उल्लेख छ । यस्तै पछिल्लो बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारतमै रहेको र त्यहीँ नै आवश्यक पूर्वछलफल गरिएको जिकिर गरिएको छ ।
डेडिकेटड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा सरकार र विद्युत् नियमन आयोगले महसुल असुलीका लागि बक्यौता नबुझाउने उद्योगको लाइन नकाट्न पटक पटक निर्देशन दिएकाले उठाउन नसकिएको जनाइको छ । लाइन नकाटी असुलीको प्रयास गरे पनि त्यो सार्थक नबनेको भन्दै तालुकदार निकायको निर्देशन मान्दै जाँदा बक्यौता महसुल असुली पनि असम्भाव प्रायः बन्दै गएको जिकिर गरिएको छ । घिसिङले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएदेखि हालसम्म भए गरेका प्रगति तथा उपलब्धि आफ्नो कार्यसम्पादन विवरणबाटै स्पष्ट भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
