गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २६ गते । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वतयारी भएका आयोजनाका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न जोड दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा जुटेको मन्त्रालयले पूर्वतयारी सम्पन्न भएका रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिएको हो ।
मन्त्रालयगत छलफल चरणमा रहेको अर्थले असङ्ख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आएर पूर्वतयारीका आयोजना राखेर बजेट माग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । आइतबार पनि अर्थले खानेपानी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेको हो ।
छलफलमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन करोड रुपियाँभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रममा सम्बन्धित सरकारकै भूमिका बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । यसका लागि बिउपुँजी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थले यसअघि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यस क्रममा पनि अर्थले तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न जोड दिएको थियो ।
मन्त्रालयका लागि तोकिएको बजेट सिलिङभित्र रहेर कार्यान्वयनयोग्य आयोजना प्रस्ताव गर्दा बिचमा संशोधन गर्नु नपर्ने र बजेट यथार्थपरक बन्नेमा मन्त्रालयको जोड थियो । त्यस्तै तीन तहका सरकारको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजना सम्बन्धित सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयता सबल बनाउनुपर्नेमा अर्थले बारम्बार जोड दिँदै आएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार अर्थले बजेट तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपियाँको बजेटको सीमा तोकिसकेको छ । तोकिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट तयारी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
