आत्मनिर्भर हुन अझै पाँच वर्ष

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ १८ गते ।‘दीर्घ जीवन, गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थको सेवन’ मूल नाराका साथ सरकारले विभिन्न कार्यक्रमसहित १२औँ विश्व दूध दिवस मनाइरहेको छ । विश्व दूध दिवस मनाइरहँदा दूधमा आत्मनिर्भरका लागि चुनौती बढेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाललाई दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा यसको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । कृषिमा दूधको क्षेत्रको नौ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

यो क्षेत्रले पाँच लाखको रोजगारी दिएको छ तैपनि सरकारले यसमा ध्यान नदिएको गुनासो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गरेको छ । बोर्डका निर्देशक डा. राजेन्द्र यादवले दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, उत्पादनमा जोड दिनका लािग त्यसअनुसारको बजेट पनि दिनुपर्ने बताउँदै अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दूध क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरेका कारण यो क्षेत्र निराश बनेको बताउनुभयो ।

सकारले तोकेको समयसीमाभन्दा एक वर्ष बित्तिसक्यो अब एक वर्ष बाँकी छ, यो एक वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा वार्षिक २४ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । एक जना व्यक्तिलाई वार्षिक ९१ लिटर दूध चाहिन्छ तर प्रतिव्यक्त ७८ लिटर दूध मात्र पुगिरहेको छ, अझै १३ लिटर दूध अपुग रहेको बोर्डले जनाएको छ । यो एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति १३ लिटर दूध पु-याउन सम्भव नरहेको बताउँदै निर्देशक यादवले आत्मनिर्भर हुनकै लागि यस क्षेत्रका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक दूधको उपलब्धता ७८ लिटर रहेकामा आगामी पाँच वर्षभित्र ९१ लिटर, १० वर्षमा ११८ लिटर, २० वर्षमा १६० लिटर, र वि. सं. २१०० मा १७५ लिटर पु-याउने लक्ष्य राष्ट्रिय दूध नीतिले लिएको छ । व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट मूल्य शृङ्खलामा आधारित पशुपालनबाहेकको करिब छ लाख पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिपरिवार दूध उत्पादक कृषकको मासिक खुद आम्दानी आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा ४० हजार रुपियाँ र वि.सं. २१०० मा एक लाख ३० हजार रुपियाँ पु-याउने लक्ष्य नीतिले लिएको बोर्डका निर्देशक यादवले बताउनुभयो ।

औपचारिक प्रशोधनमा १७ प्रतिशतमा सीमित दूधको परिमाणलाई वि.सं. २१०० सम्ममा ६० प्रतिशतमा पु-याउन सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक अर्ब ३३ करोड नौ लाख ८६ हजार रुपियाँ बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको भने एक अर्ब ९७ करोड छ लाख ४० हजार रुपियाँ बराबरको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात भएको बोर्डले जनाएको छ । आयात निर्यातको तुलना गर्दा आर्थिक २०७५/०७६ मा ५२.७५ प्रतिशतले र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६५.६८ प्रतिशतले व्यापार घाटा भएको छ ।