विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा सहुलियत

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ १७ गते ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ, जसअन्तर्गत सडक सञ्जालको विस्तार र निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ । 

आव २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गरिने भएको छ । २५७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार सम्पन्न गरिने भएको छ ।   

हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।  काठमाडौँ र चितवन एक घण्टामा यात्रा गर्न सकिने गरी चन्द्रागिरि–पालुङ–चित्लाङ–चितवन द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रमार्फत चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउन प्रक्रिया थाल्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन प्रमुख सहरका सार्वजनिक यातायातमा बिद्युतीय भुक्तानी लागू गरिने भएको छ । पेट्रोलबाट चलेको निजी तथा सार्वजनिक यातायातका साधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले छ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था भएको छ । 

नेपालमा चारपाङग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा ३५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । 

यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा एक प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष सरकारी गाडी खरिद नगरिने भएको छ ।