प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना हुने

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आगामी आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । आन्तरिक रोजगारीको रूपमा विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब घटाएर सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को संयुुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्याएको थियो । 

आव २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रमका लागि पहिलो वर्ष पाँच अर्ब रुपियाँ छुट्टाइएको थियो भने चालू आव २०७८/७९ मा १२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुनेगरी पुनर्संरचना गरिने बताउनुभयो ।

प्रस्तुत बजेटमा सो कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास उद्यमशीलतासँग र सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना पनि प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जना नीतिमा मात्र सीमित भएको भन्दै यस कार्यक्रमको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी अर्बाको कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कमले मात्र रोजगारी पाउँदै आएका छन् । यसको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए पनि कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन ।

यस्तै सरकारको आगामी वर्षको बजेटमार्फत पाँच लाख विपन्न बेरोजगारलाई स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता गराई आपसी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर दिने पनि उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत रोजगार र स्वरोजगार प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम दिइनेछ । 

त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने स्वदेशमा रहेका स्वरोजगारलाई नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भएको छ । स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने पनि प्रस्तुत बजेटमा समेटिएको छ । कोषमा रहेको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनका लागि पनि प्रयोग गरिने भनिएको छ । श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने भएको छ । 

प्रभावकारी देखिएन

बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने र अन्तरिक रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उपलब्धि देखिँदैन । यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्नुपथ्र्यो तर झन बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व दैनिक औसतमा एक हजार पाँच सयले श्रम स्वीकृति लिने गरेकामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको तथ्याङ्कमा औसतमा एक हजार सात सयले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । 

यस कार्यक्रमका लागि बर्सेनि अर्बा खर्च हुँदा पनि यसको उपलब्धि देखिएन । त्यसकारण पनि यसको कार्यक्रम निरन्तरताका लागि पुनर्संरचनाको आवश्यकता थियो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ, यो सकारात्मक हो । अर्को सरकारले विदेश जान चाहने वा स्वदेशमा स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सीप दिने भनिएको छ ।

अर्को विदेशबाट फर्केका युवाले स्वदेशमा केही गर्न चाहेमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न भने जरुरी हुन्छ । विगतका अभ्यास हेर्दा बजेटमा जति राम्रा कार्यक्रम आए पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि कार्यान्वयन नगरेर विश्वास गुमाएको छ । मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।