युएईमा नेपाली श्रमिकलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति दिन सुरु

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, फागुन ३ गते । सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कागजातविहीन भएर बसेका नेपाली श्रमिकलाई वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ । वल्र्ड गभर्मेन्ट समीट, २०२५ मा सहभागी हुन युएई पुग्नुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युएईबाट बिहीबारदेखि वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति दिन सुरु गर्नुभएको हो ।

गत माघ १९ गतेदेखि ओमानस्थित मस्कटको नेपाली राजदूतावासबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति दिन सुरु भएको थियो । सरकारले श्रम गन्तव्य देशमा वैध र नेपाल सरकारको रेकर्डमा अवैध (कागजातविहीन) भनिएका नेपाली श्रमिकलाई गन्तव्य देशबाट श्रम स्वीकृति दिन केही समय अगाडि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेको थियो । वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने आबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो । 

दूतावासको जारी विज्ञप्तिमा ओमानमा सुरक्षित र वैध तरिकारले काम गरेका नेपाली श्रमिकलाई गत शुक्रबार र शनिबार सलालामा श्रम स्वीकृति प्रदान गरियो । विभिन्न माध्यमबाट ओमान पुगेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीलाई राजदूत डोरनाथ अर्याल र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले संयुक्त रूपमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो । 

सो अवसरमा सहभागीमध्ये नेपाली कानुन अनुसार अवैध (कागजातविहीन) भएर काम गरेका श्रमिकलाई दूतावासबाट वैध बनाउने काम भएको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार ओमानमा विशेष गरी नेपालका घरेलु श्रमिक बढी कार्यरत रहेका छन् । नेपाल सरकारले नौ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसबिचमा विभिन्न देश हुँदै युएई गएका र त्यस अगाडिदेखि नै कार्यरतले पनि श्रम नवीकरण गर्न नपाएका गरी ४५/५० हजार श्रमिक भएको अनुमान दूतावासको छ । 

सो अवसरमा श्रममन्त्री भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हकहित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित राजदूतावासबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने, नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै देशको ठुलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हकहित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख छ । 

संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै ‘अनलाइन’ श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली राजदूतावास आबुधाबी नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणमा सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र सोही अनुरूप राजदूतावासमा उपलब्ध सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद पनि प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेको बताउनुभयो । 

राजदूत क्षेत्रीले राजदूतावासका विभिन्न सेवालाई विगतदेखि अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति लिने कार्य पनि अनलाइन भएपछि सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस अवसरमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र युएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिसहित युएईमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

यसैबिच गत माघ २९ देखि यही फागुन १ गतेसम्म युएईमा भएको ‘वल्र्ड गभर्मेन्ट समीट, २०२५’ मा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । उक्त समीटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा १४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छ हजार जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।