गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर आउने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका उजुरीको दुरत सुनुवाइका लागि छुट्टै कक्षसहितको अधिकृत व्यवस्था गरेको हो ।
विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जिल्लाका आधारलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा कानुनी सहायता तथा सहजीकरण गर्ने गरी सहायता कक्षको व्यवस्था गरी कानुनी सहायता अधिकृतलाई फोकल पर्सनका रूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । साथै मुद्दा शाखाबाट उक्त कक्षमा सिफारिस हुने उजुरीमा सोहीबमोजिम समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गरी प्रदेशगत रूपमा कानुनी सहायता अधिकृत तोकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विभागका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएका उजुरी हेर्ने गरी एक जना फोकल पर्सन र लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हुने गरी एक जना फोकल पर्सन तोकिएको छ ।
यस्तै मधेश र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका उजुरी हेर्ने गरी छुट्टै एक जना फोकल पर्सन तोकिएको विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आएको उजुरी फोकल पर्सनबाट समन्वय भई फास्ट ट्र्याक मा न्याय पाउन थालेपछि प्रभावित सेवाग्राही ठगीको उजुरी गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी विभागको छ ।
